काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व केवल प्रशासनिक हैसियत होइन -यो राष्ट्रको कानुन, न्याय र सुशासनको मेरुदण्ड हो। त्यसैले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को चयन सदैव संवैधानिक प्रक्रिया, बरीयताको सिद्धान्त, र व्यावसायिक निष्पक्षतामा आधारित हुनुपर्छ।
त्यही मापदण्डका आधारमा हालको अवस्थामा बरीयतामा पहिलो र कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट देखिएका अधिकारी दान बहादुर कार्की नै प्रहरी महानिरीक्षकका योग्य र निर्विवाद उम्मेदवार हुन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र कानुनी सिद्धान्त
स्मरणीय छ, २०७३ सालमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादसम्बन्धी रिट नं. ०७३–WF–००२२ र ०७३–WO–०८३२ मा अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र नवराज सिलवाल द्वारा दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक आदेश दिएको थियो।
अदालतले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३/११/१ को निर्णयलाई रोक्दै यस्तो आदेश दिएको थियो:
“नेपाल सरकारको सो मितिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु, नियुक्ति दिने, दिलाउने, पदबहाली गर्ने, गराउने लगायतका कुनै कार्य नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरियो।”
यो आदेशले स्पष्ट रूपमा जनायो –
सरकारले बरीयतामा अगाडि रहेका अधिकारीलाई पन्छ्याएर मनोमानी निर्णय गर्न सक्दैन।
नियुक्ति वा पदोन्नति प्रक्रिया न्यायिक परीक्षण (Judicial Scrutiny) को अधीनमा पर्छ।
यसले प्रहरी संस्थाको स्थायित्व र जनविश्वासमा सीधा असर पार्ने हुँदा संविधान र सर्वोच्चको आदेशको मर्म विपरीत निर्णय गर्नु अस्वीकार्य हुन्छ।
दान बहादुर कार्की – इमानदार र सक्षम नेतृत्वको प्रतीक कसरी हुन त?
१. प्रहरी बेसिक तालिम बाटै उत्कृष्ट प्रदर्शन – “सर्वोत्कृष्ट ( अल राउन्डर) प्रशिक्षार्थी” का रूपमा सम्मानित।
२. बानेश्वर वृत्तमा डीएसपी रहँदा ‘दुगडधारा तोरीको तेल प्रकरण’ ( जो तत्कालीन अवस्थामा निकै शक्तिशाली घरानियाँ थिए)सुल्झाउने निर्भीक साहसिक कार्यशैली।
३. काठमाडौं ट्राफिक प्रहरी प्रमुखका रूपमा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि “हर्न निषेध अभियान” सफलतापूर्वक कार्यान्वयन।
४. संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) शान्ति मिसनमा सहभागिता – दुईवटा FPU र धेरैवटा IPO मिसनमा उत्कृष्ट योगदान।
५. एसपीको रूपमा दीपक मनाङे पक्राउ प्रकरणमा निर्णायक भूमिका।
६. फरार अपराधीहरूलाई विदेशबाट ल्याउने अभियान प्रारम्भ गर्ने पहिलो प्रहरी अधिकारी।
७. काठमाडौं एसएसपी हुँदा ‘भुटानी शरणार्थी प्रकरण’को सफल अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको नेतृत्व।
८. पाँच-छ जना आईजीपीहरूको स्टाफ अफिसरका रूपमा काम गर्दै संगठनात्मक नेतृत्वको गहिरो अनुभव।
९) लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको रुपमा छोटो अवधिमै सुशासन र पारदर्शिता ल्याउन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सफल हुँदा सर्वत्र प्रशंसा।
१०. संगठनभित्र प्रभावकारी जनशक्ति व्यवस्थापन र नेतृत्व क्षमता।
११. निर्वाचन अवधिमा जिम्मेवारीपूर्वक कमाण्ड क्षमता प्रदर्शन।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कानुन सबैका लागि समान हो भन्ने सिद्धान्तमा अडिग रही कारबाही अघि बढाएका कारण ठुला नेता तथा मन्त्री समेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएकोमा सरकार परिवर्तनसँगै उहाँको सरुवा समेत गरिएको थियो ।त्यस्तो कुरा जगजाहेर हुँदासमेत कतिपयले तत्कालीन उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुखले मात्र भुटानी शरणार्थी मुद्दामा कारबाही गरेको जस्तो गरी प्रचार गरिएको देखिन्छ।तत्कालीन अवस्थामा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले मुद्दाको उठान जरुर गरेको हो। तर, थप अनुसन्धान तथा अभियोजन परिसर काठमाडौँ बाटै भएको यथार्थता कतै लुकाएर लुक्दैन। यस्ता वास्तविकता आम नागरिकले जानकारी पाउँदा नै सबैको सही मुल्यांकन हुन्छ । उक्त बखत गरिएको आकस्मिक सरुवाले सरकार जनस्तरमा निकै आलोचित भयो जसका कारण कार्कीको इमानदार छविमा कुनै आँच पुगेन उल्टै जनस्तरमा सम्मान बढाएको पाइन्छ भने बरियतासँगै उहाँको व्यावसायिक निष्ठा, अनुशासन, र परिणाममुखी दृष्टिकोणले उहाँलाई संगठनभित्र उच्च सम्मान दिलाएको छ।
प्रहरी नियमावली र नियुक्तिका मापदण्ड
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ अनुसार नेपाल सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दा निम्न ६ मापदण्ड अनिवार्यरूपमा विचार गर्नुपर्छ –
१. ज्येष्ठता
२. कार्यकुशलता
३. कार्यक्षमता
४. उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता
५. नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता
६. मातहत प्रहरीलाई प्रेरित र परिचालित गर्न सक्ने सामर्थ्य
यी सबै मापदण्डका आधारमा वस्तुगत परीक्षण गर्दा दानबहादुर कार्की नै सबैभन्दा योग्य उम्मेदवार देखिन्छन्।
न्यायिक मिसाल र संस्थागत स्थायित्व
सर्वोच्च अदालतको आदेश केवल तत्कालीन विवाद समाधानका लागि नभई भविष्यका नियुक्ति निर्णयहरूका लागि पनि न्यायिक दिशानिर्देश (Judicial Precedent) हो।
त्यो आदेशको मर्म स्पष्ट छ – “निर्णय योग्यताका आधारमा होस्, राजनीतिक वा व्यक्तिगत हस्तक्षेपबाट होइन।”
उक्त आदेश सर्बोच्च अदालतको बृहत् पुर्ण इजलास बाट गरिएको थियो । संयोगवश, आज त्यही आदेश दिने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने स्थानमा हुनुहुँदा, र अर्का तत्कालीन न्यायाधीश कानुन मन्त्रीको रुपमा रहँदा स्वभावतः प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।
यदि बरीयतामा पहिलो अधिकारीलाई पुनः पन्छ्याइयो भने, त्यो न केवल न्यायिक मिसालको उल्लङ्घन हुनेछ, तर संविधानको मर्म र विधिको शासन (Rule of Law) माथि पनि ठेस पुग्नेछ।
निष्कर्ष – अब निष्पक्ष निर्णयको समय
नेपाल प्रहरीलाई अब इमानदार, निष्पक्ष र योग्यता–आधारित नेतृत्व आवश्यक छ।
बरीयताको सिद्धान्त, सर्वोच्च अदालतको व्याख्या, र कार्कीको कार्यसम्पादन, यी तीनै पक्ष एउटै दिशामा संकेत गर्छन् ,दान बहादुर कार्की नै प्रहरी महानिरीक्षक पदका लागि सबैभन्दा योग्य, इमानदार र वैधानिक विकल्प हुन्।
सरकार अहिले शुशासन र पार
