पर्सा । नारायणी अस्पताल, जहाँ बिरामीले उपचार खोज्छन्, त्यही अस्पताल अहिले आफैं उपचारको खाँचोमा परेको देखिन्छ। सरकारी सेवाको आडमा केही कर्मचारी र डाक्टरले अस्पताललाई आफ्नै जागीर र पहुँचको अखडा बनाएका छन्। अस्पतालभित्रै तोडफोड र आगजनी, चार महिना अघि सरुवा भइसकेका कर्मचारी अझै जागिरे, र प्रवक्ताले कानुन तोडेका छन्।यी सबै घटनाले नारायणी अस्पतालको प्रशासनिक ढाँचा चरमराएको छ।
कर्मचारी र डाक्टरबाटै तोडफोड र आगजनी!
नेपाल सरकारको स्पष्ट नियम छ—कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले तोडफोड, आगजनी, हुलदंगा गर्न पाउँदैन। तर नारायणी अस्पतालमा भने उल्टो दृश्य देखियो। आन्दोलनको नाममा सरकारी जागिरेहरूले नै अस्पतालभित्रै तोडफोड र आगजनी गरेका भिडियोहरू सार्वजनिक भएका छन्।
यो दृश्य न केवल दुःखद छ, यो राज्य व्यवस्थामाथिको ठुलो प्रश्न हो। अहिले सम्म ती कर्मचारी वा डाक्टरमाथि न कुनै छानबिन भएको छ, न त अनुशासनात्मक कारबाही। के सरकारी कर्मचारी कानुनभन्दा माथि छन्?
चार महिना अगाडि सरुवा,तर अझै नारायणीमै ‘राज’!
सुब्बा सुनिल रौनियारको सरुवा चार महिना अघि भइसकेको हो। तर उनी अझै पनि नारायणी अस्पतालमै देखिन्छन्। उनी दैनिक नियमित समयमा काममा नआइ बिहान र बेलुकाको हाजिरी गरेर अस्पताल परिसरमा फन्को मारेर फर्कन्छन्।
सरकारी नियम अनुसार, सरुवा भएको कर्मचारीले तुरुन्तै नयाँ कार्यस्थलमा रिपोर्ट गर्नु पर्ने हुन्छ। तर सुनिल रौनियारजस्ता कर्मचारीहरू राजनीतिक संरक्षणको भरमा कानुनमाथि सवारी गरिरहेका छन्। अस्पताल प्रशासन यसमा पूर्ण मौन छ—के डरले? कि मिलेमतो?
अस्पतालको प्रवक्ता? डा. उदयनारायण सिंहले जिम्मेवारी तोडे
नारायणी अस्पतालका प्रवक्ता तथा एमडीजीपी डा. उदयनारायण सिंहले आफ्नो तोकिएको भूमिका सीमा नाघेका छन्। प्रवक्ताको जिम्मा सञ्चार समन्वय र आपतकालीन कक्षमा बिरामी हेर्ने हो। तर डा. सिंह ओपीडीमै बसेर कार्य गरिरहेका छन्।
यो नियम उल्लंघन मात्र होइन, अस्पतालको कार्यविभाजनमा हस्तक्षेप पनि हो। यदि सबैले आफूखुसी जिम्मेवारी बदल्न थाले भने सरकारी सेवा प्रणालीको अस्तित्व कहाँ रहन्छ?
कानुनको धज्जी, प्रशासन मौन: किन?
यो सम्पूर्ण घटनाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—नारायणी अस्पतालको प्रशासन पंगु भएको छ। अस्पतालभित्र कर्मचारीले जे गरे पनि जस्तोसुकै गल्ती गरे पनि कुनै जिम्मेवारी छैन, कुनै कारबाही छैन। यस्तो अवस्था जनताको करबाट चल्ने संस्थाका लागि लज्जास्पद हो।
अब धैर्यको सीमा समाप्त!
नागरिक समाज, बिरामीका परिवार, र स्वास्थ्यकर्मीहरू आक्रोशित छन्। माग एकै छ तत्काल छानबिन होस्, दोषी कर्मचारीलाई कारबाही गरियोस्, र अस्पताललाई कानूनअनुसार सञ्चालन गरियोस्। अब ढिलाइ सहन सकिने अवस्था छैन।
यदि स्वास्थ्य मन्त्रालय, अस्पताल विकास समिति र प्रदेश सरकार अझै मौन बस्ने हो भने, यो मौनता नै भ्रष्टाचारको समर्थन र नियम उल्लंघनको संकेत ठहरिनेछ।
