काठमाडौं । काउन्सिलले आइतबार जारी गरेको सूचनामार्फत हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनलाइन सूचीकरणको अधिकार काउन्सिलमा नरहेको जनाएको हो।
काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी रामशरण बोहराका अनुसार २०७० साउन १६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अनलाइन सूचीकरण प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो।
त्यसपश्चात नेपाल सरकारले २०७३ चैत ७ गतेदेखि लागू हुने गरी ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ जारी गरेको थियो, जसको कार्यान्वयन प्रेस काउन्सिलमार्फत हुँदै आएको थियो।
तर हाल छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ कार्यान्वयनमा आएपछि उक्त नियमावलीले अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेख तथा सूचीकरण सम्बन्धी अधिकार प्रेस काउन्सिललाई नदिएको काउन्सिलले स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७४) अनुसार दर्ता भएका अनलाइनहरूको अभिलेख राख्ने, पत्रकार आचारसंहिता पालना अनुगमन गर्ने, र सूचीकरणका लागि तीन हजार रुपैयाँ शुल्क लिने व्यवस्था थियो।
तर हालै संसदबाट पारित नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ ले छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्दै नयाँ कानुनी ढाँचा ल्याएपछि प्रेस काउन्सिलले उक्त जिम्मेवारीबाट अलग भएको हो।
