मकवानपुर । हेटौंडा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। देशभर सुरक्षा निकाय निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गराउन केन्द्रित छन्। विशेषगरी नेपाल प्रहरी का प्रदेश प्रमुखदेखि जिल्ला तहका प्रहरी प्रमुखसम्म चुनावी सुरक्षा रणनीतिमा व्यस्त देखिन्छन्। तर यही व्यस्तताको मौका छोप्दै गाईगोरू तस्कर समूह भने फेरि सक्रिय भएको खुलासा भएको छ।
मकवानपुरको हेटौंडाबाट दैनिक रूपमा तीन ट्रक गाईगोरू पथलैया–चन्द्रनिगाहापुर हुँदै सर्लाहीतर्फ पु¥याइने गरेको स्रोतको दाबी छ। केही समयअघि मकवानपुरमा नयाँ प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) श्याम खत्री र बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दीपक रेग्मी आएपछि तस्करी केही समय रोकिएको थियो। तर अहिले फेरि उही रुट प्रयोग गर्दै अवैध ओसारपसार सुरु भएको स्थानीयवासी बताउँछन्।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चारवटै सुरक्षा निकाय संयुक्त सुरक्षा योजनाअनुसार परिचालन भएका छन्। संवेदनशील मतदान केन्द्रको पहिचान, गस्ती बढाउने, सम्भावित अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्ने लगायतका काममा प्रहरी केन्द्रित छ। यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै तस्करहरूले चेकपोस्टहरू पार गर्न सहज वातावरण बनाएको आशंका गरिएको छ।स्थानीय स्रोतका अनुसार गाईगोरूहरू हेटौंडा आसपासका गाउँबाट संकलन गरिन्छन्। त्यसपछि रातिको समयमा ट्रकमा राखेर पथलैया हुँदै चन्द्रनिगाहापुर र त्यसपछि सर्लाही पु¥याइन्छ। कतिपय अवस्थामा सीमावर्ती क्षेत्रमा पु¥याएर भारततर्फ निकासी गर्ने प्रयास हुने गरेको दाबी गरिएको छ।
नेपालको कानुनले गाईगोरूको अवैध ओसारपसार र तस्करीलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।सबैभन्दा पहिला, नेपालको संविधानले नै गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको रूपमा संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधान को धारा ९ मा गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको रूपमा उल्लेख गरिएको छ भने धारा २९ अन्तर्गत धार्मिक आस्था र परम्पराको संरक्षणसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।त्यसैगरी, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले गाईगोरू मार्ने, कुटपिट गर्ने वा अवैध रूपमा ओसारपसार गर्ने कार्यलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। संहिताको सम्बन्धित दफाअनुसार गाई वा गोरू मारेमा १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ। कुटपिट वा अंगभंग गरेमा पनि कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन ले पशु ओसारपसार गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण, प्रमाणपत्र र सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बिना अनुमति तथा कागजात पशु ओसारपसार गरेमा कारबाहीको प्रावधान छ।सीमापार तस्करीको हकमा भन्सार ऐन आकर्षित हुन्छ। अवैध रूपमा जीवित पशु भारततर्फ निकासी गर्न खोजिएमा भन्सार छलि तथा तस्करी अपराध अन्तर्गत मुद्दा दायर हुन सक्छ, जसमा कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुन सक्छ।
मकवानपुरमा केही समयअघि गरिएको कडाइका कारण तस्करी लगभग ठप्प भएको थियो। नयाँ एसपी र प्रदेश प्रहरी नेतृत्वको सक्रियताले चेकजाँच कडा बनाइएको थियो। तर अहिले फेरि तस्करी सुचारू हुनु सुरक्षा संयन्त्रभित्रकै कमजोरी वा समन्वय अभावको संकेत भएको स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीय व्यापारीका अनुसार, “पहिला राति ट्रक गुड्दा प्रहरी चेकपोस्टमा लामो जाँच हुन्थ्यो। अहिले भने चुनावको कारण गस्ती फरक ढंगले परिचालन भएको छ, जसको फाइदा तस्करले उठाइरहेका छन्।”
गाईगोरू तस्करी नेपालमा केवल आर्थिक अपराध मात्र होइन, धार्मिक र सामाजिक संवेदनशीलतासँग पनि जोडिएको विषय हो। गाई हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि पूजनीय जनावर मानिन्छ। त्यसैले यसको अवैध वध वा तस्करीले सामाजिक तनाव निम्त्याउने जोखिम पनि रहन्छ।विशेषज्ञहरूका अनुसार निर्वाचनको समयमा यस्ता संवेदनशील मुद्दा भड्किएमा शान्ति सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। त्यसैले निर्वाचन सुरक्षासँगै आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा पनि समान ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ।
दैनिक तीन ट्रक गाईगोरू ओसारपसार हुनु सामान्य व्यक्तिगत क्रियाकलाप नभई संगठित सञ्जालको संकेत भएको जानकारहरू बताउँछन्। संकलनकर्ता, ट्रान्सपोर्टर, स्थानीय समन्वयकर्ता र सीमावर्ती सम्पर्क व्यक्तिसम्मको सञ्जाल सक्रिय रहेको अनुमान छ।यदि एक ट्रकमा औसत २०–२५ गाईगोरू राखिएको छ भने दैनिक ६०–७५ गाईगोरू ओसारपसार भइरहेको हुन सक्छ।
विशेषज्ञहरूले निर्वाचन सुरक्षा योजना भित्रै आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने , पथलैया–चन्द्रनिगाहापुर–सर्लाही रुटमा विशेष निगरानी टोली खटाउने , सादा पोशाकमा गुप्तचर परिचालन बढाउने , स्थानीय तह, पशु सेवा कार्यालय र भन्सार कार्यालयसँग समन्वय गर्ने , पक्राउ परेकामाथि कठोर रूपमा कानुनी कारबाही अघि बढाउने उपाय छन् ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हो। तर यही समयमा आपराधिक सञ्जाल सक्रिय हुनु राज्य संयन्त्रका लागि चुनौती हो। गाईगोरू तस्करी जस्तो संवेदनशील विषयलाई हल्का रूपमा लिँदा यसले कानुनी, सामाजिक र राजनीतिक सबै क्षेत्रमा असर पार्न सक्छ।अब प्रश्न उठेको छ—निर्वाचन सुरक्षामा केन्द्रित सुरक्षा निकायले समानान्तर रूपमा यस्ता अवैध गतिविधिमाथि कत्तिको प्रभावकारी अंकुश लगाउन सक्छ? कानुन स्पष्ट छ, सजाय कडा छ। तर कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनहरूले देखाउनेछन्।
