काठमाडौँ । सरकारले २०७२ सालदेखि वितरण गरिरहेको स्मार्ट लाइसेन्स (चालक अनुमतिपत्र) वितरण एक वर्षदेखि रोकिएको छ ।
स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्ट (एमएसपी) ले समयमै कार्ड नदिँदा वितरण ठप्प बनेको हो । विदेश जानेहरूका लागि आकस्मिक रूपमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भने रोकिएको छैन ।
नयाँ लिने र नवीकरण गर्नेसहित सात लाख सेवाग्राही स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा छन् । कात्तिक दोस्रो सातासम्म सम्झौता भएको १४ लाखमध्ये ५० प्रतिशत कार्ड आइसक्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेको दाबी छ । समयमै स्मार्ट लाइसेन्स नपाउँदा सेवाग्राही भने राजस्व तिरेको कागज बोकेर सवारी चलाउन बाध्य छन् ।
पुरानो ठेक्काअन्तर्गत एमएसपीले सफ्टवेयर र कार्ड प्रिन्टको ठेक्का लिएको थियो । फ्रेन्च कम्पनी सेल्पले भने १४ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा कार्ड सप्लाईको ठेक्का पाएको विभागले बताएको छ । कार्ड पर्सनलाइजेसन (प्रिन्टिङ सफ्टवेयरसँग नयाँ आउने कार्ड चिन्ने बनाउने) को सफ्टवेयर अपडेट गर्ने काम सकिएसँगै स्मार्ट कार्ड अर्डर गरिएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए ।
२०७७ र ७८ मा भएको कार्ड सप्लाईको ठेक्का मद्रासलाई नपरेको विभाग स्रोतको भनाइ छ । सेल्प र मद्रासबीच भएको प्रतिस्पर्धामा सेल्पले ठेक्का पायो । सेल्पले कार्ड उपलब्ध गराएपछि मद्रासले कार्डले काम गर्नेरनगर्नेबारे ‘कन्फर्मेसन’ दिनुपर्ने थियो । तर मद्रासले कन्फर्मेसन दिन आलटाल गर्दा स्मार्ट कार्ड वितरण ढिलाइ भएको विभागको भनाइ छ ।
स्मार्ट लाइसेन्स खारेज गरेर पुरानै प्रविधिको लाइसेन्स वितरण गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला विभागले भने यसबारे कुनै छलफल नभएको प्रस्ट्याएको छ । ‘यो सबै बजार हल्ला मात्र हो । यसबारे कुनै छलफल भएको छैन,’ घिमिरेले भने, ‘यसमा कुनै निकाय वा पदाधिकारीले सोच्दैमा हुने कुरा होइन ।’ स्मार्ट लाइसेन्स विस्थापित गर्ने सरकारको नीति नरहेको उनको भनाइ छ ।
नयाँ लाइसेन्सका लागि तीन लाखले आवेदन दिएका थिए । उनीहरूले एक वर्षमा पाँच पटकभन्दा बढी गल्ती नगरेको प्रमाणसहित आए स्थायी स्मार्ट लाइसेन्स लिन पाउनेछन् । नयाँ ट्रायल दिनेलाई एक वर्षका लागि अस्थायी क्यूआर कोडसहितको लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको यातायात ब्यबस्था कार्यालयले जनाएको छ ।
