(ABC-Sanchar)
काठमाडौं । हिजो बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित, अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको मात्र नियमितरूपमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आजदेखि लागू हुने गरी यही माघ १८ गतेसम्मका लागि सेवा कटौती गर्ने निर्णय भएको छ । सर्वोच्चकाअनुसार यस अवधिमा मुद्दा फिर्ता, तामेली एवम् मिलापत्रसम्बन्धी कामकारबाही नियमितरूपमा सञ्चालन हुने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधिअनुसार थुनुवा रहेका व्यक्तिको निवेदन तथा प्रतिवेदनउपर सुनुवाइ हुनेछ ।
उच्च र जिल्ला अदालत, अरु न्यायाधीकरणको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवम् जोखिमको अवस्था तथा सङ्क्रमित भएको अवस्थासमेतको मूल्याङ्कनका आधारमा कामकारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने बैठकले निर्णय गरेको छ।
