ABC (क्राईमबिट)
काठमाडौं । संगठनको आगामी नेतृत्व चयनदेखि अन्य सरुवा बढुवामा चलखेल बढेकोले सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप झन् बढ्ने र यसले सुरक्षा निकायलाई थप कमजोर बनाउने जोखिम देखिएको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैमा स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदैछ । दुवै प्रहरीमा नेतृत्व चयनका लागि अहिलेदेखि नै दौडधुप र चलखेल सुरु भइसकेको छ । सरकारले नै चलखेलका लागि माहोल बनाउँदा प्रहरीमा अस्वस्थ गतिविधि बढेको हो ।
सशस्त्र प्रहरीमा आगामी २८ चैतमा नेतृत्व फेरिदैछ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले चार वर्षे सेवाअवधि पुरा गरी अवकाश पाउँदैछन् । त्यसपछि तीन हप्ताका लागि उनकै ब्याचका पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलमध्ये एक आइजीपी हुनेछन् ।
तर, निर्वाचनको मुखमा तीन हप्ताका लागि आइजीपी नियुक्त गर्न नहुने भनेर समेत लबिइङ भइरहेको छ । खनालसँग महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा रहेका केसी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकका रुपमा आफ्नो नाम लेखाउने रहरमा छ । तर, उनलाई अर्का एआइजी पौडेलले पनि टक्कर दिइरहेकाले तीन हप्ता आइजिपीमा समेत चलखेल हुने सम्भावना देखिएको छ ।
अर्काेतर्फ, सशस्त्रमा एआइजीको दरबन्दी थप्ने हल्ला फिजाएर सरकारले नै अस्वस्थ गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिएको सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारी बताउँछन् ।
गत साता अवकाश पाएका डीआइजीद्वय खड्ग राई र मन्दीप श्रेष्ठमध्ये एकलाई बढुवा गर्न एआइजीको दरबन्दी थप्ने प्रयास भएको थियो । तर, उनीहरुले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई खुशी बनाउन नसकेपछि त्यो निर्णय भएन । तर, एआइजी थप्ने भनेर हल्ला फिजाएपनि अन्य डीआइजी पनि लबिइङमा लागेका थिए ।
स्रोतका अनुसार हालसम्म त्यससम्बन्धि कुनै प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । ‘हल्ला फिजाएर चलखेल गराउने काम मात्र भयो,’ सशस्त्रका ती अधिकारीले दृष्टिसँग भने ।
सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा डीआइजीहरु राजु अर्याल, नारायदत्त पौडेल तथा चन्द्रप्रकाश गौतमबीच सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । उनीहरुमध्ये एकलाई अहिले नै एआइजीको एक दरबन्दी थपेर भावी आइजीपीमा पक्का गर्ने भनेर केही बिचौलियाहरु सक्रिय भएका छन् । यसले सशस्त्र प्रहरी नेतृत्व चयनमा आर्थिक चलखेल हुने संकेत देखिएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा पनि अवस्था त्यस्तै छ । प्रहरीमा १९ बैशाखमा नेतृत्व परिवर्तन हुनेछ । त्यसका लागि मुख्यगरी दुई एआइजी स्वभाविक प्रतिस्पर्धामा छन् । एआइजी विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापा । दुवै जनालाई तत्कालिन केपी ओली सरकारले विशेष दरबन्दी थपेर बढुवा गरेको थियो । दुवै जना त्यतिबेला एमाले निकट रहेकोमा अहिले कांग्रेस निकट बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् ।
साथै, उनीहरुकै ब्याचका डीआइजीहरुले पनि दौड जारी नै राखेका छन् । त्यसका लागि एआइजीको दरबन्दी थप्ने प्रयास भइरहेको छ । तर, बढुवाका आकांक्षी धेरै हुँदा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान सकेका छैनन् ।
हाल एआइजीको तीन दरबन्दी थप्ने प्रयास भइरहेको छ । त्यसमा बढुवाको प्रतिस्पर्धामा एक दर्जन डीआइजी छन् । धीरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी र रवीन्द्र धानुक तीन पदका मुख्य दाबेदार हुन् । उनीहरुमध्ये धानुकलाई अर्थमन्त्रीको साथ छ तर गृहमन्त्रीले रुचाएका छैनन् ।
साथै प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीकै ब्याचका घनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्की, बसन्त पन्त लगायत पनि अवकाशअघि बिशिष्ट श्रेणीमा जाने महत्वाकांक्षामा छन् । बसन्त लामा, दिवेश लोहनी, अरुण बिसी लगायतको पनि प्रयास छँदैछ । गठबन्धन सरकार भएकाले आकांक्षीहरुले विभिन्न नेतामार्फत लबिङग गरिरहेका छन् । जसकारण बढुवा रोकिएको छ । एआइजीमै यति धेरै चलखेल हुनुले आइजीपी बढुवा झन् पेचिलो बन्ने निश्चित छ । दृष्टिन्युजबाट
