(ABC=SANCHAR)
काठमाडौं । चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले पेट्रोलिमय पदार्थको पूर्वाधार र भन्सार शुल्क घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । १० जेठमा बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार बिन्दुमै लाग्ने दुई शिर्षकको कर हटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो । तर, कुन शिर्षकको कर कति घटाउने भन्ने निर्णय भने भइसकेको छैन ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना बनाउन उठाइएको पूर्वाधार करबाट ५ रुपैयाँ र भन्सारमा लाग्ने भन्सार शुल्कबाट ५ रुपैयाँ घटाउने गरी गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले पेट्रोल प्रतिलिटरमा भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २३ पैसा र पूर्वाधार शुल्कवापत थप १० रुपैयाँ भन्सार बिन्दुमै उठाइन्छ ।
यस्तै डिजेलमा १२ रुपैयाँ २ पैसा भन्सार शुल्क र पूर्वाधर बापत १० रुपैयाँ सरकारले संकलन गर्दै आएका छन् ।
