ABC-SANCHAR
काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश फोरमले ‘वर्तमान अवस्थामा क्षमताविहीन केही ‘भ्रष्ट’ व्यक्तिहरु प्नि सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति भएको भन्ने व्यापक जनगुनासो रहेको परिप्रेक्ष्यमा एकपटकका लागि न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेर न्यायाधीशहरु पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने’ विषयमा छलफल गरेको एक साता बित्दा नबित्दै न्यायाधीश र वकिलको घुस टेप प्रकरण सार्वजनिक भएको छ ।
यस घटनाले पूर्वन्यायाधीश फोरमले भनेझैँ पाँच सदस्यीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने र भ्रष्ट आचरण भएका न्यायाधीशहरुमाथि छानबिन गर्नुपर्ने कुरालाई टेप प्रकरणले बल पु¥याएको छ ।
गत साता एउटा टेलिभिजनले सार्वजनिक गरेको अडियोमा थुनामा रहेका एमालेका पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन एमालेनिकट अधिवक्ता रुद्र पोखरेल र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीच घुस लेनदेनको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त टेपको आशय बुझ्ने हो भने निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासँग अधिवक्ता पोखरेलले कुरा टुंग्याइसकेपछि न्यायाधीश कोइरालालाई फोन गरेर तामाङलाई छुटाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।
उक्त टेप प्रकरणमा अधिवक्ता कोइरालालाई दुई करोडको प्रलोभन दिइएको छ । त्यसमा राणालाई कति दिने भनेर भनिएको थियो, त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छैन । टेप प्रकरण अनुसार गत पुस महिनामै निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणासँगको साँठगाँठमा अभियुक्त तामाङलाई तारेखमा छाड्ने सहमति भएको बुझिन्छ ।एमाले निकट अधिवक्ता पोखरेल तिनै व्यक्ति हुन्, जतिबेला सिंगो नेपाल बार राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएको थियो, त्यतिबेला अधिवक्ता पोखरेल राणाको पक्षमा उभिएका थिए । यस घटनाले पनि पोखरेल र राणाबीचको सम्बन्ध बुझ्न सकिन्छ ।
राणामाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा फागुन १ गते संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । तर, सिंगो एमाले राणाको पक्षमा उभिएकोले महाअभियोग पारित गर्न बहुमत पुग्दैन । यस घटनाले राणालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने ओली, एमालेका पूर्वसांसद तामाङ र एमालेनिकट अधिवक्ताको मिलेमतो छर्लङ्ग भएको छ । अब राणामाथि कारबाही गर्न थप प्रमाणका रुपमा यो टेप प्रकरणले सहयोग पु¥याएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा राणामाथि महाअभियोग दर्ता भएपछि फागुन १ गतेदेखि राणा निलम्वनमा परेका छन् । तर, उनले सरकारी निवास, सुविधा छाडेका छैनन् । बालुवाटारमै बसेर ‘सेटिङ’ गरिरहेका छन् । उनलाई सरकारी निवासबाट तुरुन्त हटाउनुपर्ने माग न्यायाधीशहरुको भए पनि सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । जसका कारण न्यायालय दिनप्रतिदिन दुर्गन्धित हुँदै गएको छ ।
