काठमाडौं । नगर प्रहरी स्थानीय तहको आवश्यकता हो। नगरको सरसफाइ, बजार व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा स्थानीय कानून कार्यान्वयनमा उसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। तर स्थानीय तहको अधिकार विस्तार हुँदै जाँदा नगर प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीकै समानान्तर संरचना बनाउने प्रवृत्ति भने गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ।
नगर प्रहरीका प्रमुखदेखि जवानसम्म नेपाल प्रहरीसँग मिल्दोजुल्दो पदनाम, दर्ज्यानी चिन्ह र पोशाक प्रयोग गर्ने अभ्यास बढ्दै जानु संयोग मात्र मान्न सकिँदैन। हुँदाहुँदा नगर प्रहरीका सवारीसाधनमा समेत सिधै ‘POLICE’ लेखिन थालेपछि प्रश्न अझ गम्भीर बनेको छ—नगर प्रहरीको परिचय कहाँ समाप्त हुन्छ र नेपाल प्रहरीको अधिकार क्षेत्र कहाँबाट सुरु हुन्छ?
नगर प्रहरीलाई अधिकार दिनु र उसलाई प्रहरीकै स्वरूप दिनु दुई फरक कुरा हुन्। स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर नगर प्रहरी परिचालन गर्न सकिन्छ। तर राज्यको सुरक्षा संरचना, अनुसन्धान, अपराध नियन्त्रण, सार्वजनिक शान्ति–सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनको संवेदनशील जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरीसँग उसको संस्थागत पहिचान नै मिसिने अवस्था सिर्जना हुनु उचित हुँदैन।
विशेषगरी ‘POLICE’ शब्दको प्रयोगले आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ। सडकमा देखिने पोशाक, गाडी, बिल्ला र पदनाम नेपाल प्रहरीसँग मिल्दोजुल्दो भएपछि सर्वसाधारणले कुन निकायसँग व्यवहार गरिरहेको हो भन्ने छुट्याउन कठिन हुन सक्छ। राज्यका सुरक्षा निकायबीच अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत आवश्यकता हो।
यसको अर्को पक्ष अझ राजनीतिक छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताको नजिकको सरकारका रूपमा काम गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ। तर स्थानीय सरकार जनताको सरकार हो, स्थानीय शासकको निजी सत्ता होइन। नगर प्रहरीलाई राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन, विपक्षी वा आलोचकलाई दबाब दिने माध्यम अथवा स्थानीय जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत प्रभाव विस्तार गर्ने उपकरण बनाउने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुन सक्छ।
नगर प्रहरीको आवश्यकता छ भने त्यसलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाइनुपर्छ। स्पष्ट पोशाक, स्पष्ट दर्जा, स्पष्ट अधिकारक्षेत्र, स्पष्ट आचारसंहिता र स्पष्ट जवाफदेहिता आवश्यक छ। नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीच समन्वयको संरचना बलियो हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धा र पहिचानको द्वन्द्व होइन।
स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्र रहेर नगर प्रहरी सञ्चालन गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो। तर नगर प्रहरीको आडमा स्थानीय सत्ता बलियो बनाउने र नागरिकमाथि नियन्त्रणको मनोविज्ञान विकास गर्ने अभ्यास स्वीकार्य हुन सक्दैन।
आज प्रश्न एउटा नगरको मात्र होइन। प्रश्न हो—नेपालमा सुरक्षा निकाय कति हुने? तिनको अधिकारक्षेत्र के हुने? कसले कसलाई नियन्त्रण र निगरानी गर्ने? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, नागरिकको सुरक्षाका लागि बनेको संरचना अन्ततः नागरिकमाथि शासन गर्ने संरचनामा त परिणत हुँदै छैन?
संघीयता भनेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो, सत्ताको स्थानीयकरण मात्र होइन। स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ, तर त्यो बल कानुन, संविधान र नागरिक उत्तरदायित्वबाट आउनुपर्छ—हातमा प्रहरीको लाठी र गाडीमा ‘POLICE’ लेखेर होइन।
त्यसैले संघीय सरकारले नगर प्रहरीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, पदनाम, दर्ज्यानी चिन्ह, पोशाक, सवारीसाधनमा प्रयोग हुने संकेत तथा अधिकारक्षेत्रबारे स्पष्ट राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन। स्थानीय तहलाई अधिकार दिँदा पनि राज्यको सुरक्षा संरचनामा द्वैधता, भ्रम र राजनीतिक दुरुपयोगको सम्भावना रहने ठाउँ छोडिनु हुँदैन।
नगर प्रहरी चाहिन्छ—तर नगर प्रहरीलाई नगरको सेवक बनाउने कि स्थानीय सत्ताको शक्ति प्रदर्शन गर्ने माध्यम बनाउने? यही प्रश्नको उत्तर अब स्थानीय सरकार मात्र होइन, संघीय सरकार, संसद् र नागरिक समाजले समेत खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। लेखक पुर्व नेपाल प्रहरी एसपी राजेन्द्रबाबू रेग्मी
