ABC (क्राईमबिट)
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्व आईजीपीहरूले हरेक नयाँ गृहमन्त्री आएपछि यो व्यवस्थालाई हटाउनु पर्यो भन्ने सुझाव सबैले दिँदै आएका छन् ।
दक्ष जनशक्ति छिट्टै घर जाने र नयाँ भर्ना गर्दा राज्यलाई ठूलो व्ययभार पर्ने भन्दै प्रहरी नियमावली-२०७१ मा रहेको ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हटाउने प्रयास सुरु भएको हो । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयलाई केही उच्च प्रहरी अधिकारीहरूले ‘जायज’ भनेका छन् ।
‘संगठनको फाइदाका लागि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर पदावधि राख्नु उपयुक्त हुने केही प्रहरी अधिकारीको सुझाव छ । प्रहरीमा आईजीपीको पदावधि २ वर्ष र एआईजीको ३ वर्ष राख्दा उपयुक्त हुने तर्क केही प्रहरी अधिकारीको छ ।
अहिले आईजीपीको पदावधि ४ र एआईजीको ५ वर्ष तोकिएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण कसैले पनि पूरा कार्यकाल चलाउन पाएका छैनन् । ३० वर्षे सेवा अवधि सुरक्षा संगठनमा राख्न उपयुक्त नहुने भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएको थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशकको पदावधि तीन वर्ष राखिएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले १८ पुस २०७५ मा नेपाल विशेष सेवा नियमावली-२०४४ ले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको पदावधि तीन वर्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो । ओली सरकारले नै प्रहरीमा समेत त्यहीँ व्यवस्था लागू गर्ने योजना अघि सारेको थियो । तर, आन्तरिक स्वार्थका कारण ३० वर्षे सेवा अवधि नहटेको केही प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्ने माग २०५५ बाट नै उठ्दै आएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाको नेतृत्वमा गठित सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल प्रतिवेदन-०६५ ले समेत प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि उपयुक्त नभएको र हटाउनु पर्ने राय सरकारलाई दिएको थियो ।
यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त केशव बराल नेतृत्वको समितिले बुझाएको नेपाल प्रहरी सुधार कार्यदल सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन-०६६ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना अध्ययन समितिले २०७३ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिले संगठनमा ठूलो असर पारेको र दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने भन्दै हटाउन भनिएको थियो । त्यतिबेला पुनर्संरचना अध्ययन समितिका संयोजक थिए पूर्वआईजीपी कुवेर राना ।
तर, सरकारले प्रहरी संगठनको सुधारका लागि विभिन्न अध्ययन समिति बनाए पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने सुझावलाई कार्यान्वयन भने गरेको छैन । जसले प्रहरी संगठनमा ठूलो असर परेको छ ।
३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण प्रहरी संगठनमा भाइचाराको सम्बन्धसमेत तिक्ततापूर्ण हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । १५ फागुन २०४९ देखि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भएको हो ।
यस कारण हट्नुपर्छ प्रहरीमा ‘३० वर्षे सेवाहद’ को प्रावधान
कर्मचारीहरू तीन आधारमा अनिवार्य अवकाश हुन्छन्– उमेरको हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधि । पहिलो प्रहरी नियमावली, २०१५ मा ‘३० वर्षे सीमा’ थिएन । उक्त नियमावलीको परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) अनुसार उमेरको हद र पदावधिको आधारमा मात्र प्रहरी कर्मचारीहरू सेवामुक्त हुन्थे ।
दोस्रो प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) अनुसार पनि उमेरको हद र पदावधि मात्र थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् तेस्रो ‘प्रहरी नियमावली, २०४९’ पनि ३० वर्षे सीमा थिएन । तर, यो नियमावली २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरियो र नियम ९८ मा उपनियम (१) थप गरी ‘३० वर्ष सेवा अवधि’ पूरा गरेपछि पनि अनिवार्य अवकाश दिने नयाँ व्यवस्था ल्याइयो, जुन शुरूदेखि निरन्तर विवादमा छ ।
३० वर्षे सीमा’ सम्बन्धी प्रावधान ल्याइनु र कायम राखिनुको विश्लेषण
२०४६ पश्चात् तत्कालीन सरकारले न्याय, स्वास्थ्य, सार्वजनिक संस्थान समेत सामान्य प्रशासनका सबै क्षेत्रमा ‘३० वर्षे सीमा’ भित्र्यायो ।
