११ साउन २०८२, आइतबार
27-07-2025 , Sun
×

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने सबै जनप्रतिनिधिलाई जरिवाना गराउन पत्र

Logo
प्रकाशित सोमबार, माघ ०२, २०७९

(ABC-Sanchar)
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएर समयमा खर्च नबुझाउने सबै उम्मेदवारबाट जरिवाना उठाउन चुनौती देखिएको छ । आयोगले गत भदौं ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार जनप्रतिनिधिलाई जरिवाना तोकेको थियो ।

आउँदो फागुन मसान्तसम्म सो जरिवाना नबुझाउनेले आगामी ६ वर्षसम्म चुनावमा लड्न नपाउने आयोगले बताउँदै आएको छ । गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन चाहेका झण्डै १ सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका पूर्व उम्मेदवारहरुले बाध्य भएर जरिवाना रकम बुझाएका थिए । तर जरिवानामा परेका अधिकांश जनप्रतिनिधिले भने जरिवाना रकम बुझाएका छैनन् ।

हालसम्म आयोगले १ सयभन्दा बढी उम्मेदवारबाट झण्डै ४ करोड हाराहारी जरिवाना असुल गरेको छ । गत भदौ ३० गते निर्णय गर्दैै स्थानीय तह प्रमुख, उपप्रमुख सहित वडा अध्यक्ष र सदस्यसमेत गरी १ लाख २३ हजार ६२४ जना स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई जरिवाना रकम तोकेको थियो ।

आयोगले निर्वाचन सकिएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गर्नुअघि आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई स्पष्टिकरण समेत सोधेको थियो ।

आगामी फागुन मसान्तसम्म उनीहरुले जरिवाना नबुझाएमा उनीहरुको पद खारेज गर्न सक्ने भन्दै आयोगले यसअघि नै उनीहरुलाई चेतावनी दिइसकेको छ । आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन दफा २६ मा रहेको व्यवस्था अनुसार समयमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई अधिकतम हदसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले चर्को रकम जरिवाना तोकेपछि धेरै जनप्रतिनिधिले जरिवाना रकम बुझाएका छैनन् । केही जनप्रतिनिधि आयोगको सो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
आयोगले सवैभन्दा धेरै महानगरपालिका प्रमुखका लागि ७ लाख ५० हजार र गाउँपालिका वडा अध्यक्षदेखि वडा सदस्यले १ लाख ५० हजार जरिवाना बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले उम्मेदवारलाई तोकेको सबै जरिवाना रकम जोड्दा कुल ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।

तर अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएपछि जरिवाना उठाउन आयोगलाई चुनौती देखिएको छ । आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भए आयोगले निर्णय नगर्ने बताउँछन् । कानुन अनुसार आयोगले निर्णय गरेकाले कानुनको पालना गर्नुपर्ने उनले बताए ।

निर्वाचन आयोगविरुद्ध जनप्रतिनिधि सर्वोच्चमा

निर्वाचन आयोगले चर्को रकम जरिवाना तोकेपछि धेरै जनप्रतिनिधिले जरिवाना रकम बुझाएका छैनन् । केही जनप्रतिनिधि आयोगको सो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

गत पुस २९ गते शाहले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दैै आफूले समयमा खर्च विवरण बुझाएको दावी गर्दै आयोगको जरिवाना खारेजको मागसहित रिट दायर गरेका हुन् । उनले दायर गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश भने जारी भएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि उम्मेदवारी दिन चाहनेले मात्र जरिवाना बुझाएको र अन्यले जरिवानामा नबुझाएको आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए ।

जरिवाना नबुझाउनेलाई के गर्ने भन्नेमा चुनौतीपूर्ण रहेको वाग्लेले बताए । उनले कानुनमा तोकिएको समयमा जरिवाना नबुझाए स्वतः पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

आयोगको जरिवाना सूचीमा हाल ७५३ स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकांश जनप्रतिनिधि छन् । तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा उठ्नका लागि बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र केहीले जरिवाना बुझाएका हुन् भने अन्यले जरिवाना बुझाएका छैनन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

  कपिलवस्तु । शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित प्रगति टोलमा रहेको दीपक न्यौपानेको घरमा भएको चोरी घटनामा संलग्न अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गत साउन ६ गते राति भएको चोरी घटनाको अनुसन्धानका क्रममा घटनास्थल नजिकै रहेको सीसीटीभी फुटेजको आधारमा शंकास्पद व्यक्तिको खोजी थालिएको थियो। फुटेजमा कैद भएका व्यक्तिको हुलिया पहिचान गरी प्रहरीले व्यापक खोजतलास […]

दाङ । देउखुरी गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर ७,का वडा अध्यक्ष राहुलदेव चौधरीको घरमा अवैध काठ चिरान गरिरहेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा वन कर्मचारी,प्रहरी र सामुदायिक वनका पदाधिकारीको संयुक्त टोलिले साल र सिसौंको गरि कुल ५८.३४ क्युफिट काठ बरामद गरेको हो । कक्रहवा खोलाले बगाएर ल्याएको साल र सिसौंको रुखलाई सम्बन्धित वन कार्यालयलाई जानकारी गराउनुको सट्टामा […]

  काठमाडौं । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको कानुन शाखाले आज सूचना जारी गर्दै २२ जना प्रहरी लामो समयदेखि गैरहाजिर रहेको भन्दै उनीहरूलाई सम्पर्कमा आउन सात दिनको समय दिएको हो। गैर हाजिर हुनेमा प्राविधिक तर्फका एक असईसहित चारजना असई, दुईजना कार्यालय सहयोग र बाँकी सबै प्रहरी जवान छन्। लामो सयमदेखि सम्पर्कविहीन भएका उनीहरूलाई एक साताभित्र सम्पर्कमा […]

error: Content is protected !!