काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भारतसँगको सीमामा १०० नेपाली रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा भन्सार अनिवार्य* गर्ने नियम कडाइका साथ लागू गरेपछि सीमावर्ती भारतीय बजारमा असर परेको छ।
*के भएको हो:*
1. *नियम*: भूमि नाकाबाट व्यक्तिगत प्रयोगका लागि ल्याउने सामानमा १० रुपैयाँभन्दा माथि भए भन्सार लाग्छ भन्ने नियम पहिलेदेखि नै थियो। तर अहिले सशस्त्र प्रहरी र भन्सारले कडाइका साथ चेकजाँच थालेका छन्।
*प्रभाव*: रुपैडिहा, बाबागञ्ज, नानपारा, धार्चुला, बनबासा जस्ता भारतीय बजारमा नेपाली ग्राहक घटेपछि व्यापार ४०% भन्दा बढी घटेको व्यापारीहरू बताउँछन्। पहिले दैनिक भीड लाग्ने पसल अहिले सुनसान छन्।
3. *भारतीय व्यापारीको प्रतिक्रिया*: लत्ताकपडा, जुत्ता, किराना व्यापारीहरूले “ग्राहक नआउँदा पसल चाँडै बन्द गर्नुपर्छ” भन्दै गुनासो गरेका छन्। केहीले यसलाई “अघोषित नाकाबन्दी” भनेका छन् ।
*सरकारको तर्क:*
– वर्षौंदेखि सीमा क्षेत्रका बासिन्दा भारतबाट सस्तो सामान ल्याएर नेपालमा महँगोमा बेच्ने प्रवृत्ति बढेको थियो, जसले राजस्व चुहावट र स्थानीय बजारलाई कमजोर बनाएको थियो।
– भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार यो नयाँ नियम होइन, पहिलेदेखिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिएको मात्र हो ।
सरकारको लक्ष्य ठूला तस्कर रोक्ने हो, तर अहिले साधारण उपभोक्ता बढी प्रभावित भएको स्वीकार गरिएको छ ।
*विरोध र बहस:*
मधेस प्रदेशका युवा र जनमत पार्टीले काठमाडौंमा धर्ना दिँदै यो निर्णयलाई “मधेसविरोधी” भनेका छन्। तर नेपालगन्ज, भैरहवाका उद्योग वाणिज्य संघले भने यो कदमले पारदर्शिता र स्वदेशी बजारलाई सहयोग गर्ने भन्दै समर्थन गरेका छन् ।
संक्षेपमा: नियम पुरानै हो, तर कार्यान्वयन कडाइ भएपछि सीमा क्षेत्रको दैनिक जीवन र व्यापारमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। अहिले सरकार र स्थानीयबीच सन्तुलन खोज्ने दबाब छ।
