(ABC-Sanchar)
काठमाडौं । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आमाको मात्रै नामबाट नागरिकता जारी गर्न सरकार र स्थानीय निकायको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
विवाह नै नगरी सन्तान जन्माएकी कुमारी आमाले दिएको एक निवेदनमाथि आफ्नो फैसला सुनाउँदै अदालतले बुबाको नाम नराखी वा वतन नखुलेको अवस्थामा पनि आमाको मात्रै नामबाट नागरिकता जारी गर्न परमादेश दिएको हो । २०८० साउन २३ गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सोमबार सार्वजनिक गर्दै अदालतले कुमारी आमाको नामबाट पनि सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
अदालतमा कसरी पुग्यो कुमारी आमा र नागरिकता विवादको विषय ?
२०७८ साल माघ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा एउटा निवेदन पर्यो । गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर ६ लाई विपक्षी बनाई क्रिष्टिना महर्जन र बिन्दिया महर्जनले दायर गरेको रिटमा क्रिष्टिनाले उमेर पुग्दा पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको र नागरिकता प्राप्तिका लागि दिएको निवेदन दरपिठ भएको हुँदा उक्त दरपिठ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेश दिन माग गरिएको थियो ।
यस्तो थियो घटना
विवाह हुनुभन्दा पहिले नै गर्भवती भएपछि बिन्दिया महर्जन आफ्ना प्रेमी मनहरी, मकवानपुरका लोकेस सुवेदी क्षेत्रीसँग महाराजगञ्जमा डेरामा बस्न थालिन् । गर्भवती भएलगत्तै विवाह गर्ने भनेर उनीहरू डेरामा बसेका थिए । तर प्रेमी लोकेसले विवाह गर्नुको साटो बिन्दियालाई पिटेर डेरा लिएर बसेको कोठाको ढोका बाहिरबाट बन्द गराएर कोठामा मट्टितेल छर्किएर आगो लगाइदिए । निर्दयी प्रेमीको अपराधबाट बचेकी बिन्दियालाई त्यसपछि परिवारले आफ्नै माइती कोठामा लगेर राखे, र २०६० असोज २१ गते त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा क्रिष्टिनाको जन्म भयो ।
अस्पतालकै जन्मदर्ताका आधारमा क्रिष्टिनाले विद्यालय शिक्षासम्म अध्ययन गरे पनि थप अध्ययनका लागि उनलाई नागरिकताको आवश्यकता पर्यो । उमेर पुगेपछि क्रिष्टिनाले आफू बसिरहेकी मामाघरको ठेगाना महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर ६ बाट नागरिकता बनाउने प्रयास गरिन् । तर, नगरपालिकाको वडा कार्यालयले बुबाको नाम, वतन नखुलेको कारण नागरिकताको सिफारिस पत्र दिन नसक्ने बतायो ।
आफ्नै आमामाथि अपराध गरेका जैविक बुबाको नाम आफ्नो नागरिकतामा नहोस् भन्ने क्रिष्टिना चाहन्थिन् । त्यस कारण उनले आफ्नो जैविक बुबाको नाम नागरिकतामा राख्न नचाहेको भन्दै आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता दिन आग्रह गरिन् । तर वडा कार्यालयले क्रिष्टिनाको निवेदन दरपिठ गर्दै वर्तमान कानुनी व्यवस्थाका कारण नागरिकताको सिफारिस दिन नसक्ने बतायो ।
बिन्दिया पुगेकी थिइन् इजरायल
क्रिष्टिनाको जन्म भएको केही समयपछि नै बिन्दिया महर्जन भने वैदेशिक रोजगारीका लागि इजरायल पुगिन् । सँगै बाँच्ने भनेर कसम खाएका प्रेमी अपराधी बनेपछि उनीसँगको सबै सम्बन्ध तोड्न चाहिन् तर गर्भपतन गराउन नचाहेकी बिन्दिया उनै छोरीका लागि भन्दै इजरायल पुगिन् । इजरायलमा ११ वर्ष काम गरेपछि बिन्दया अहिले एक व्यक्तिसँग विवाह गरेर बसेकी छन् ।
यता विद्यालय शिक्षापछि उमेर पुगेपछि पनि नागरिकता बनाउन नपाएकी क्रिष्टिना र छोरीका लागि नागरिकता दिलाउन लागिपरेकी बिन्दिया रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगिन् । आफू नेपाली नागरिक रहेको, आफू नेपालमै हुँदा सन्तान जन्माएकी तर वैवाहिक सम्बन्ध कायम नभएको र क्रिष्टिनाको जैविक बुबा वा आफ्नो पूर्व प्रेमीको नाम छोरीको नागरिकतामा नहोस् भन्ने चाहेकी बिन्दियाले आफ्नै नामबाट छोरीका लागि नागरिकता बनाउने प्रयास छाडिनन् ।
यही विषयमा अदालतमा साउन २३ गते लामो बहस भयो । निवेदिकाद्वयका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय विनु लामा, रोशन प्रधानले आमाबाट नामबाट पनि नागरिकता दिन सकिने र आमाले अपराधमा संलग्न आफ्ना प्रेमीलाई सन्तानका पिताको रूपमा राख्न नचाहेमा आमाकै नाममा मात्रै नागरिकता नागरिकता दिनुपर्ने बहस गरे ।
प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता पुष्पराम बास्तोलाले निवेदिकाले आफ्नो बाबु भनी स्वीकार गरेकी र निजका बाबुको ठेगाना मकवानपुर जिल्ला देखिएकाले सोही स्थानीय तहबाट जन्मदर्ता प्रमाणपत्र लिन सक्ने नै देखिएको, निवेदिकाले आफ्नो बाबुको नाम उल्लेख नगर्दा अन्य कानुनी समस्या र जटिलता आउन सक्ने, संविधानले बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा मात्र नेपाली नागरिक आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरेको तर निवेदिकाले बाबु हो भनी देखाएको मानिसको नागरिकता समेत पेस गरेको अवस्थाबाट सम्बन्धित स्थानीय तहले नागरिकताको सिफारिस दिन सक्ने र सोही सिफारिसका आधारमा निवेदिकाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने भनी बहस गरेका थिए ।
