(ABC-Sanchar)
काठमाडौं । संवैधानिक अधिकारको भरपूर उपयोग हुँदै नेपालमा २०४७ सालको संविधान आएपछि मिडिया उद्योग खुल्ने र वृद्धि विकास हुने क्रम जारी भयो । भारतका विभिन्न सहरबाट नेपाली भाषाका साहित्यिक पत्रपत्रिका प्रकाशित हुँदै आएका थिए । नेपाली व्यावसायिक पत्रकारिताको अभ्यास गरिरहेको सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्रले संवत् १९५८ साल वैशाख २४ देखि प्रकाशन सुरु भएपछि नेपाली प्रिन्ट मिडियाको इतिहास निर्माण र जीवित भएको मानिन्छ । देशमा राजनीतिक व्यवस्था र शासन प्रणालीमा पटक पटक धेरै परिवर्तन आएका छन् । २००७ साल, २०१६ साल, २०३६ साल, २०४७ साल, २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको बलमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गरी राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन, राज्यको पुनर्संरचनाबाट नागरिकको हक अधिकार मात्र प्राप्त भयो । राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेको छ वा छैन त्यो आक्रोश हिजोआज सामाजिक सञ्जालबाट अभिव्यक्त भइरहेका छन् ।
छापाखाना र प्रकाशन ऐन–२०४८ ले पत्रपत्रिका दर्ता, स्थायित्व हस्तान्तरणसम्बन्धीको ऐन कार्यान्वयनको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन–२०४९ र नियमावली–२०५१ आएपछि नेपालमा सामुदायिक रेडियो (एफएम) र टेलिभिजन प्रसारणको शुभारम्भ भएको हो । नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई दर्ता, नवीकरण, निगमन, अनुगमन गर्ने मुख्यतया जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रेस काउन्सिल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रदेशमा आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र परेका छन् ।
स्वरोजगारमूलक स्थानीय मिडिया हुन् वा मूलधारका ठुला मिडिया हाउस हुन् आज ठुलो सङ्कटमा पुगेका छन् । देशमा प्रजातन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेपाली आमसञ्चारमाध्यम विशेषतः छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यम अहिले महासङ्कटमा पुगेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ सङक्रमण, विश्व लकडाउनको अवस्थापछि उत्पन्न आर्थिक सङ्कटले नेपाली मिडिया उद्योग अछुतो रहन सकेको छैन । लामो समयदेखि नेपाली सञ्चारमाध्यमको एकछत्र पहिचान बनाउन सफल कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको अवस्थादेखि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा खुलेका पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, एफएम रेडियो र अनलाइनले आआफ्नै स्तरको सङ्कट सामना गरिरहेका छन् । सरकारको ऐन, कानुन, नीति, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिको प्राथमिकतामा नपरेका नेपालका मिडिया उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
मिडिया उद्योग एउटा सेवामूलक उद्योग हो । मिडिया उद्यमलाई व्यावसायिक, दिगो, भरपर्दो र स्थायित्व बनाउन आवश्यक छ । मिडियामा आबद्ध हुने पत्रकार तथा कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिनका लागि त्यसले आम्दानी गर्नु पर्छ । मिडियामा आउने आम्दानीका स्रोत अनैतिक क्रियाकलाप, लुकाएर अदृश्य, फरक पेसा, व्यवसाय गरेर हैन, मिडिया उद्योगले नै आम्दानी गर्नु पर्छ । मिडिया उद्यमको आम्दानीको प्रमुख स्रोत विज्ञापन बजार हो । व्यक्तिगत, निजी क्षेत्र र सरकारी तहबाट गरी आउने विभिन्न विज्ञापनै मिडिया उद्योगको प्रमुख आयस्रोत हो ।
मिडिया उद्योगलाई प्रवर्धन, स्थायित्व र विकासमा कुनै प्रस्ट ऐन, कानुन, नीति र व्यवस्था भने आउन सकेको छैन । संविधानले दिएको अधिकार र राजनीतिक परिवर्तनका घटना क्रमले नेपालमा प्रिन्ट मिडिया र इलेक्ट्रोनिक टेलिभिजन, एफएम रेडियो, अनलाइनको विकास र विस्तार व्यापक रूपमा भएको मानिन्छ । छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यम खुल्ने र बन्द हुने क्रम जारी छ । देशका सबै जिल्ला, पालिका, वडा तथा आमनागरिकको घर घरमा, हात हातमा यी सञ्चारमाध्यमले आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न सफल भएका छन् । कोभिडको विश्वव्यापी असरपछि नेपालको निजी क्षेत्र सुस्ताएको छ । पहिलेजस्तो सार्वजनिक आमसञ्चारमाध्यमबाट आफ्नो उत्पादनको विज्ञापन दिएर बजार विस्तार गर्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०७९ पटक पटक संशोधन भएका छन् । सरकारी, सार्वजनिक निकायको सेवा, खरिद तथा निर्माणमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा नेपाली सञ्चारमाध्यमको भूमिका गौण बनाइएको छ । सामुदायिक, निजी, साझेदारी र सहकारी मोडलमा खुलेका नेपाली सञ्चारमाध्यमले अहिले चरम सङ्कट बेहोरिरहेका छन् । आयस्रोतका नाममा मिडियासम्म आइपुग्ने सरकारी विज्ञापन पनि अहिले सुस्ताएको छ ।
व्यक्तिगत विज्ञापन
केही वर्ष अघिसम्म नेपाली छापा सञ्चारमाध्यमको प्रमुख आम्दानीको स्रोतका रूपमा बधाई, समवेदनाका सूचना प्रकाशन गर्ने प्रचलन थियो । यो अभ्यास अहिले सामाजिक सञ्जालले खाइदियो । समय अनुसार पत्रपत्रिकामा आउने बधाई र समवेदना अहिले सामाजिक सञ्जालमा हाल्न थालिएको छ । गृह मन्त्रालय, राहदानी विभागले राहदानी हराएको सूचना राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो तर त्यो प्रावधान अहिलेका प्रशासकले हटाइदिए । यसले मिडियामा आउने सानो स्रोत पनि बन्द भयो । अब व्यक्तिगत कागजपत्र हराएर प्रतिलिपि लिँदा, राहदानी हराउँदा, नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा, नाम, थर, ठेगाना सच्याउँदा, पेन्सनपट्टा हराउँदा, चारित्रिक प्रमाणपत्र, सवारीसाधनको बिलबुक, लाइसेन्स, सवारी रोड परमिट हराउँदा वा लिँदा, व्यक्तिगत घटना दर्ता, जन्म, मृत्यु, विवाह तथा सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइ, सम्पत्ति हकभोग, घर भवन निर्माण, हकदाबीजस्ता सार्वजनिक सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिनु पर्छ । यसले आमनागरिकलाई मिडियामा जोड्दै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितातर्फ केन्द्रित गर्ने छ ।
निजी क्षेत्रको विज्ञापन
नेपाली सञ्चारमाध्यमको आम्दानीको स्रोतका रूपमा सिमेन्ट उद्योग र लिक्विड पेय (मादक) पदार्थका विज्ञापनै थिए । पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइनमा अत्यधिक रूपमा देखिने विज्ञापन सिमेन्ट र मादक पदार्थ (रक्सी) का उत्पादनको थियो । दीपककुमार बुढाक्षेत्री
