(एबिसि संचार )
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई सेवा नरोक्न चेतावनी दिएको छ । बिहीबार भारतबाटै सेवा रोकिएको भन्दै स्टन्ट गरेपछि प्राधिकरणले स्थलगत अनुगमन गरेको हो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सटही सुविधा नपाएको भन्दै सेवा रोकेपछि प्राधिकरणले वल्डलिंक कम्युनिकेसन भायोनेट लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अफिस पूगी चेतावनी दिएको हो ।
प्राधिकरणबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०८१ साल वैशाख २० गतेका दिन केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको सम्बन्धमा प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सो पश्चात् प्राधिकरणबाट गरिएको अनुगमन तथा निरीक्षणबाट केही सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भएको पुष्टि भएको र तत्काल प्राधिकरणबाट लिइएको पहलकदमी र सरोकारवालाहरूबाट भएको सहयोग एवं समन्वयले केही समयभित्र नै इन्टरनेट सेवा सुचारु भएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गरे बापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम कूल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) वि नियमावली, २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।धेरैजसो सेवा प्रदायकहरूले नियमानुसार बुझाउनु पर्ने रकम भुक्तान गरी निर्बाध रुपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस लगायतका सहरीकरणका सुविधाहरू लिइरहेको अवस्था छ । तर सीमित सेवा प्रदायकहरूले वर्षौँदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीको लागि स्पष्ट गरी बारम्बार ताकेता गर्दा समेत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) वि नियमावली, २०७६ को ४(घ) बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न मिल्ने नदेखिएको कर नतिरी सटही सुविधा दिन नमिल्ने बताएको छ । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा दूरसञ्चार जस्तो अत्यावश्यक सेवा गैरजिम्मेवारीपूर्वक अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन नसकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवा समेत भएको हुँदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम भरपर्दो एवं गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी आम उपभोक्तालाई निर्बाध रुपमा सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूलाई प्राधिकरणले निर्देशन समेत दिएको छ ।
यदी सेवा रोकेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायत प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ ।(रास्स)
