(ABC-Sanchar)
जाजरकोट । जुनीचाँदेका जुर्क, निपाने, मैनपाखा, ढड्गाँउ, साकीयाँलगायतका गाउँमा खाद्यान्न नहुँदा स्थानियलाई निकै सास्ती भएको छ ।
खाद्य कम्पनीको बिक्री केन्द्रमा खाद्यान्न लिन जानेहरु चामल नहँदा हिजोआज रित्तै फर्कने गरेका छन् । जिल्ला खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड जाजरकोटका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बिक्री केन्द्रमा मौज्दात चामल गत साता नै सकिएकोे बताउनुभयो । चालुआर्थिक वर्षमा सुर्खेतबाट पाँच सय क्वीन्टल र जिल्ला सदरमुकामबाट सात सय क्वीन्टल चामल पठाइएको थियो । उक्त सबै चामल बिक्री भइसकेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘चामलको माग धेरै छ । आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै निर्धारित कोटाको चामल सकिएको हो । सरकारले दुर्गम क्षेत्रका लागि ढुवानी अनुदान दिँदै आएको छ ।’’
‘‘बिक्री केन्द्रमा खाद्यान्न सकिएको र थप माग गरेपछि स्थलगत अवस्था बुझ्न केही दिन अघि दुर्गम गाउँ रजुतरा पुग्दा त्यहाँको अवस्था निकै समस्याग्रस्त रहेछ ।’’ प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘त्यहाँ उत्पादित अन्नले वर्ष दिनमा तीन महिना पनि नपुग्ने रहेछ । यातायातको पहुँच र बजार नहुँदा किनेर खाने अन्न पनि नपाइदो रहेछ । खाद्य सङ्कटले गर्दा स्थानिय निकै समस्यामा छन् ।’’
वर्षेनी खाद्य सङ्कट भइरहने ति बस्तीका लागि स्थायी रुपमै खाद्य डिपो स्थापनाका लागि माग गरिएको स्थानिय जयबहादुर घर्तिले बताउनुभयो । ‘‘दुर्गम र विकट बस्ती भएका कारण अन्न उत्पादन खासै हुँदैन । यातायातको सुविधा नहुँदा खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या छ । त्यही भएर खाद्यको चामलमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर कोटा निकै कम हुँदा वर्षेनी समस्या पर्दै आएको छ ।’’ घर्तिले भन्नुभयो ।
जुनीचाँदे लगायतका विकट गाउँमा खाद्य सङ्कट परेकाले रजुतरालगायतका बिक्री केन्द्रमा खाद्यान्न सकिएपछि जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिले थप अनुदानको चामल पठाउन सरकारसँँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराज आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले रजुतराामा थप पाँच हजार क्वीन्टल चामलको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले कुशेको टापुचौर बिक्री केन्द्रका लागि थप पाँच सय क्वीन्टल र नलगाडको चौखा खाद्य डिपोका लागि नौ सय क्वीन्टल चामलको कोटा थप गर्न माग गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले ति स्थानमा पनि चालु वर्षको निर्धारित कोटा सकिएपछि थप माग गरिएकोे बताउनुभयो ।
