काठमाडौं । गृहमन्त्रालयका अधिकारी, मिटरब्याज सम्बन्धी छानबिन आयोगका पदाधिकारी र उच्च प्रहरी अधिकृतबीच आज भएको छलफलमा उनीहरूले हदम्यादको अन्योल र अदालतबाट जारी निषेधाज्ञाका कारण मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै उजुरी लिन नसकिएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
आयोग बनेपछि पनि अनुचित लेनदेन सम्बन्धी सुनुवाइ तीब्र नभएको गुनासो बढेपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितको छलफलमा प्रहरीसम्म पुगेका निवेदनको किसिम, त्यस उपर कारवाहीका लागि भएको कानुनी अड्चन र सम्बोधनका उपायबारे परामर्श भएको थियो ।
आयोगका पदाधिकारीले प्रहरी प्रशासनले निवेदन लिन नमानेको गुनासो आइरहेकाप्रति गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
छलफलमा जाहेरी परेको दिनदेखि हदम्याद सुरु हुने र फौजदारी अभियोगमा निषेधाज्ञाका कारण अनुचित लेनदेनको निवेदन रोक्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
