काठमाडौं । आइतवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा दफावार छलफल पश्चात् सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ।
विधेयक अनुसार, चेक अनादर मुद्दामा दोषी ठहर भएमा दोषीलाई ५% जरिवाना र एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले चेक अनादर प्रमाणित भएमा जरिवाना र कैदको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
सभापति चालिसेका अनुसार, १५ लाख रुपैयाँसम्मको चेक अनादरमा दोषीलाई एक महिना, ५० लाखसम्मकोमा तीन महिना, एक करोडसम्मकोमा एक वर्ष, र एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भए दुई वर्षको कैद सजाय हुने व्यवस्था पारित गरिएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले छलफलको क्रममा चेक अनादरको बढ्दो प्रवृत्ति रोक्न कडा कानूनी व्यवस्था जरुरी रहेको बताए। समितिले विधेयकको दफावार छलफलबाट आएको निष्कर्षलाई सरकार स्वीकार गर्ने बताउँदै पौडेलले विधेयकले चेक अनादर नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
नयाँ व्यवस्थासँगै, चेक अनादरका घटनामा कानूनी कारबाही कडा हुँदै गएको छ, जसले बैंकिङ प्रणालीमा थप अनुशासन र विश्वसनीयता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
