काठमाडौं । आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा ऐन पास गराउने गरी तयार पारिएको मस्यौदामा लोकसेवाको प्रतिनिधि नरहने उल्लेख गरिएको छ । यसप्रति प्रहरीहरु आक्रोशित भएका छन् ।
त्यसै पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले दुवै प्रहरी संगठन कमजोर बनेको अवस्थामा महानिरीक्षकको नियुक्तिमा लोकसेवाको प्रतिनिधि नराख्ने विषयले राजनीतिक दलले आस्थाका आधारमा संगठन चलाउन खोजेको आरोप छ । धन्न सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक राजनीतिक नियुक्तिमा गरिनेछ भनेर उल्लेख गरेनछन् यो शब्द उल्लेख नगरे पनि लोकसेवालाई बाहिर राखेर गरिने नियुक्तिले दुवै संगठन निकम्मा हुने देखिन्छ
आफूनिकट भ्रष्ट व्यक्तिहरुलाई भविष्यमा आइजी बनाउन अहिलेदेखि नै यस्तो प्रस्ताव गरिएको कुरामा दुईमत छैन । मन्त्रिपरिषद्बाट दशैंअघि नै स्वीकृत भई रायका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाइएको मस्यौदामा दुवै संगठनका आइजीपी बढुवा गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति रहने प्रावधान छ । समितिले बढुवाका लागि दुई जनाको नाम सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।
अहिले निजामती कर्मचारीको बढुवामा कम्तीमा तीन जना योग्य उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्ने प्राब्धान रहेको छ । दुवै सुरक्षा निकायको प्रस्तावित ऐनमा दुई जनाको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सुरक्षा अंगको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताइएको छ । ‘विश्वमा यस्तो प्राब्धान कही हुँदैन, यसरी बढुवा गर्ने प्रावधान निजामती र अन्य कर्मचारीको हकमा मात्रै हुन्छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने ।
प्रचलित नियमावलीमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैका आइजीपी बढुवाका लागि ज्येष्ठता, कार्यकुशलता र कार्यक्षमताका आधारमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) र एआइजी नभएको अवस्थामा नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) मध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । प्रहरी नियमावलीलाई आफूखुसी संशोधन गरी अपारदर्शी रूपमा आइजीपी बढुवा गर्ने गरेको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । अहिले भने सिफारिसमा सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को तजबिजी नरहने तर निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा छुट्टै संयन्त्र खडा गर्ने गरी ऐनमै व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
‘समितिले कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, ज्येष्ठता, उत्तरदायी बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यका आधारमा साधारण समूह तथा साधारण उपसमूहका एआइजीमध्येबाट र एआइजी नभएको अवस्थामा डीआइजीमध्येबाट आइजीपी अवकाश हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिनाअगावै आइजीपी पदमा बढुवाका लागि कम्तीमा दुई जना योग्य उम्मेदवारको नाम नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ ,’ ऐनको मस्यौदामा प्रहरी र सशस्त्रका आइजीपी बढुवा सिफारिसबारे भनिएको छ ।
जसले गर्दा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन भन्दा पनि निजामती कर्मचारीमा देखिएको प्रावधानलाई सुरक्षा निकायमा लागु गर्न खोजिएको छ । यसले सुरक्षा निकायको चेनअफ कमाण्डमा असर पर्ने दुवै प्रहरी संगठनका अधिकारीहरुले बताएका छन् । प्रस्तावित प्रावधान अनुसार आइजीपी सिफारिसमा लोक सेवा आयोगको भूमिका रहनेछैन । जबकि, खरिदारदेखि सचिवसम्मका सबै कर्मचारीको बढुवामा लोक सेवाको प्रत्यक्ष संलग्नता र भूमिका रहने गरेको छ ।
सचिव बढुवाका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा तथा सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीको बढुवा गर्दा लोक सेवा आयोगका अध्यक्षले तोकेका सदस्यको संयोजकत्वमा आयोगकै अर्का सदस्य, मुख्यसचिव र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहेको समितिले सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राजपत्र अनंकितका हकमा लोकसेवाको प्रतिनिधि बनेर निजामतीकै तोकिएका अधिकारी संयोजक रहेको समितिले बढुवा सिफारिस गर्छ ।
मस्यौदामा एक महिनाअघि आइजीपी सिफारिस गर्ने भनिए पनि ‘सामान्यतया’ भनेर कर्मचारीतन्त्रले चलखेल गरेर समय घर्काउने ठाउँ दिइएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । यस्तै विद्यमान कानुनमा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता र कार्यक्षमतालाई मुख्य आधार लिइने भनिएकामा मस्यौदामा ज्येष्ठतालाई कार्यकुशलता र कार्यक्षमतापछि राखेर मूल्यांकनमा कम प्राथमिकता दिन खोजिएको उनको विश्लेषण छ ।
मस्यौदामा आइजीपी नियुक्तिका लागि गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सदस्य र अवकाशमा जान लागेका आइजीपी सदस्य सचिव रहने सिफारिस समिति प्रस्ताव गरिएको छ । दुवै प्रहरीमा आइजीपी र एआइजीको पदावधि समान तीन–तीन वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । यसले ‘चेन अफ कमान्ड’मा असर गर्ने आकलन गरिएको छ ।
‘आइजीपी र एआइजीको उमेरहद र पदावधि फरक–फरक राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा गहन बहस भएको थियो । आइजीपीको तीन र एआइजीको चार वर्ष पदावधि रहने भन्ने नै सबैको धारणा थियो,’ मस्यौदा छलफलमा सहभागी एक कर्मचारीले, ‘तर, फाइनल भएर मन्त्रिपरिषद् पुग्दा दुवै दर्जाको समान उमेर तीन वर्ष भयो ।’
