नेपाल प्रहरीको चैत ५ गते पछी ३१ औं नयाँ (आईजीपी) को बन्दै छ ?
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्त बहादुर कुँवरको टोलीले ३० वर्षे सेवाअवधीका कारण आगामी चैत ५ गते अवकाश पाउँदैछ ।
आईजीपी कुँवरकै ब्याची एआईजीहरू प्रशासन विभागका टेकप्रसाद राई, मानव स्रोत विभागकी दुर्गा सिंह, अपराध अनुसन्धान विभागका कुवेर कडायत, कार्य विभागका बुद्धिराज गुरुङ र भर्खरै एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस भएका जनक भट्टराई अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
त्यसपछि सरकारले ३१औं आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यतिबेला नयाँ प्रहरी प्रमुख को बन्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । आईजीपीले अवकाश पाउँदै गर्दा नयाँ प्रहरीप्रमुख को बन्छ भनी सर्वाधिक चासोको विषय बन्नु स्वाभाविक हो ।
नेपालमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो र जिम्मेवार संस्था नेपाल प्रहरी संगठन हो । अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने भएकाले प्रहरी संगठनप्रति आम सर्वसाधारणको चासो र चर्चा हुनु स्वाभाविक हो ।
सामान्य अवस्थामा नै चर्चामा रहने प्रहरी संगठनमा नेतृत्व परिवर्तन हुने समयमा त झनै चर्चा हुने नै भयो । नेपाल प्रहरीको नयाँ नेतृत्वका लागि सरकार र राजनीतिक वृत्तमा समेत चासो र चर्चा सुरु भइसकेको छ ।
लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा कानुनको सर्वोच्चतालाई सम्मान गरिनु पर्दछ । नेपाल प्रहरी प्रमुखको बढुवा कानुनबमोजिमको विधि र प्रक्रियाबमोजिम हुनुपर्दछ । सुरक्षा निकायलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न चेन अफ कमाण्डको विशिष्ट महत्व हुन्छ ।
चेन अफ कमाण्ड कायम गर्ने एउटा महत्वपूर्ण प्रणाली ज्येष्ठता र वरिष्ठताको आधारमा बढुवा, अवसर तथा जिम्मेवारी दिइनु हो । यो स्थापित मान्यताप्रतिकूल हुनेगरी सुरक्षा अधिकारीहरूको अन्यथा पजनी गरियो भने राज्यको सुरक्षा व्यवस्थापन खल्बलिने सम्भावना रहन्छ र सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
प्रहरी संगठनको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा ज्येष्ठता र वरिष्ठतालाई उपेक्षा गरियो भने चेन अफ कमाण्डमा असर पर्न सक्दछ भन्ने कुरालाई समेत विचार गरी प्रहरी संगठनमा आईजीपी नियुक्त हुनुपर्ने भन्ने प्रहरी कर्मचारी, राजनीतिक दल र आम जनताको बुझाइ छ ।
बढुवासम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था, प्रहरी बढुवासम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त, न्याय र कानुनका मान्य सिद्धान्त र विवेकसम्मत रूपमा आईजीपीको बढुवा भएमा मात्र बढुवा विवादमुक्त हुनसक्छ ।
तर, देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको ‘बागडोर’ सम्हाल्न पाउने भएकाले प्रहरी प्रमुखको पदका लागि कानुनी विधि र प्रक्रियाविपरीत सरकारलाई दबाब दिने प्रचलन पहिलेदेखि नै छ । राजनीतिक नेतृत्वमा समेत प्रहरीप्रमुखको चयनलाई लिएर ठूलै बहस हुने गर्दछ ।
प्रहरी नियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र ज्येष्ठता र वरीयतालाई नै प्रमुख आधार मानी केही वर्षअघि भएका आईजीपी बढुवामा विवाद नआएको हुँदा वर्तमान सरकारले वरीयताअनुसार नै आईजीपी बढुवा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि यसपालिको आईजीपी नियुक्तिमा कुनै गलत कदम चाल्न चाहँदैनन् । वरीयताक्रम मिचेर आईजीपी नियुक्ति गर्ने मुडमा ओली र सत्ता गठबन्धन नरहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।
सरकारलाई दिएको छ । वरीयताक्रम तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन, ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, तालिमका आधारमा एक जना आईजीपीमा बढुवा हुने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ (१) मा राजपत्राङ्कित प्रहरी अधिकृतको नियुक्ति र बढुवा नेपाल सरकारबाट हुने व्यवस्था छ भने प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा आईजीपी पदमा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
जसअनुसार आईजीपी पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)हरूमध्येबाट र एआईजीहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)हरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई आईजीपी पदमा बढुवा गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
