दाङ । देउखुरी पछिल्लो केही वर्षयता राप्ती नदीलाई नियाल्ने जो–कोहीले परिवर्तन महसुस गरेका छन्। जहाँ पहिले बालुवा सुनिन्थ्यो, अहिले धूलो उड्छ। जहाँ माछा डुन्थे, अहिले डोजर घुम्छ। र जहाँ बालबालिका चिच्याउँदै पौडिन्थे, अहिले खाल्डो मात्र बाँकी छ। उचित उत्खनन् मापदण्ड मिचिँदा पिल्सिँदै छ, आजभोली राप्ती नदी।
समग्र देउखुरीकाे चारवटै पालिका राजपुर, गढवा, राप्ती र लमहीकाे राप्ती नदी आसपास क्षेत्रमा रात पर्नासाथ चहलपहल बढ्छ। मानौँ शहर निदाउँछ तर नदीमा युद्ध सुरू हुन्छ। डोजर, एक्साभेटर, टिपरहरूको बाक्लो आवाजले नदीको सन्नाटा चिर्छ। माछा होइन—ढुंगा, बालुवा, गिटी निकालिन्छ।
राप्ती अब नदी छैन, खानी भएको छ। बालुवा, ढुंगा र गिटी तस्करी दिनरात भइरहेको छ। ठेकेदारका डोजर र टिपरले खनेर रातभरी बोकेर लैजाने काम गर्छन्। “प्राकृतिक स्रोत राप्ती नदी उत्खनन्को संरक्षण” भन्ने शब्द अब यहाँका वासिन्दाको कानमा केवल मजाक जस्तो लाग्न थालेको छ।
सरकारले बनाएका खानी तथा नदीजन्य दोहनसम्बन्धी मापदण्डहरू कागजमै सीमित छन्। नियम अनुसार नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्ने दूरी र ८० सेन्टिमिटरको गहिराइ—यी सबै नियम डोजरको पाङ्ग्राले किच्दै गएको वर्षौं भइसक्यो। कुनै पनि अनुगमनको उपस्थिति देखिँदैन, न त मापदण्ड पालना गराउने कोही देखिन्छ।
राप्ती किनार वरपर हरियालीमा रमाउने दिन अब केवल स्मृति बनेका छन्। संरक्षणका नाममा खर्च भएको बजेटको कुनै नामो–निशान छैन। वृक्षारोपण कार्यक्रमको चर्चा त भइरहन्छ, खेताला–बारीमा रुख रोपिन्थे तर नदी किनारमा होइन।
राप्तीको किनारमा अहिले माटो फुस्रिएको छ, किनभने जरासहित उखेलिएका रुखहरूले नदीको आत्मा पनि उखेलिएको छ। उता राप्ती नदीमा हाल ठाँउ-ठाउँमा पक्की पुल बनेका छन्। जथाभावी डोजरको प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा पुल समेत संकटमा पर्ने देखिन्छ। वर्षैपिच्छे नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्ले राप्ती नदीको मुहान समेत मासिँदै गएको छ।
नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू आफ्ना बोर्डमा ‘समृद्धि’ लेख्छन्, तर नदी किनारको दुर्दशा देख्न तयार छैनन्। खानी ठेक्काको नाममा चुप लाग्ने, अनुगमनको नाममा आँखा चिम्लिने—यी सबै नीतिगत लापरवाहीका प्रमाण हुन्।
थोरै कर तिरेर वा कर छली गरेर गरिएको नदीजन्य सामग्रीको उत्खननले राज्यको आर्थिक प्रणालीमा गहिरो असर पार्दछ। कानुनी प्रक्रियाबाट राजस्व बुझाउनुको सट्टा दलाल र तस्करहरूले सस्तो मूल्यमा ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्री गर्छन्, जसले गर्दा सरकारी खातामा पुग्नुपर्ने करोडौं रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ। स्थानीय तह र संघीय सरकारको बजेट घाटा बढ्नुका साथै यो पैसा अवैध रूपमा निजी व्यक्तिहरूको हातमा जान्छ, जसले भ्रष्टाचार, कालो धन र आर्थिक असमानता बढाउँछ। यदि यी सबै दोहनहरू पारदर्शी र कर प्रणाली अनुसार हुने हो भने विकास निर्माणका परियोजनाहरूमा लगानी गर्न सकिने थप स्रोत जुट्थ्यो, जुन अहिले गैरकानुनी रूपमा लुटिँदै छ।
स्थानीय युवा अभियानकर्ता एकजना नाम नखुलाउने सर्तमा भन्छन्, “राप्ती हाम्रो मातृशक्ति हो, उसलाई मरेको देखेर चुप लाग्न सक्दैनौं। तर स्थानीय सरकार आफैं मतियार बनेको जस्तो लाग्छ।” के विकास भनेको केवल ढुंगा बेचेर भवन बनाउनु हो? राप्तीको दोहन नहेर्ने निकाय स्वयं यसको साझेदार भएका छन्। ठेक्का दिने, अनुगमन नगर्ने, जनगुनासो सुन्न नचाहने प्रवृत्ति मौन सहमतिको प्रतिबिम्ब भएकोे बताउँछन्। उनले गाउँमा नारा लाग्छ—समृद्ध गाउँ, हामी बनाउँछौं, तर नदी बेचेर समृद्धि खोज्न मिल्छ? भन्ने प्रश्न गर्छन्।
त्यस्तै आर्को स्थानीय बगरमै भैंसी चराउँदै गरेको एकजना नाम नखुलाउने सर्तमा भन्छन्, “राप्तीको शोकगीतको पछाडि लुकेको छ–एक संगठित तस्करी सञ्जाल। दिनभर स्कुटर र मोटरसाइकलमा घुम्ने व्यक्तिहरू राति टिपर मालिक बन्न पुग्छन्। चोरी भएको ढुंगा र बालुवा सिधै शहरका ठूला निर्माण योजनामा पुग्छ। यसैबीच दलाल र केही कर्मचारीको गठबन्धनले नदीको आत्मा बिक्री गर्दैछ।”
उनले राप्ती बोल्न सक्दैन, तर उसका घाउ देखिन्छ भन्छन्। अब पनि हामी मौन बस्यौं भने अर्को पुस्ताका लागि हामीले बाँकी राख्नेछौं—रित्तो खोला र चर्किएको बगर। नदीले नबोल्ने भएकाले उसका घाउ–चोट हामी देख्दैनौँ। तर यदि उसले बोल्न सक्थ्यो भने उसले चिच्याएर भन्थ्यो—”म मरेँ, हेर तिमीहरूको विकासको नाममा!”
नदी मरेपछि, शहर पनि बाँच्छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई? राप्तीको दोहन केवल वातावरणीय संकट होइन, यो जनस्वास्थ्य र कृषि जीवनशैलीको पनि विनाश हो। त्यसैले राप्ती बचाउने हो भने अब गफ होइन, कडाभन्दा कडा कार्यान्वयन आवश्यक छ। संरक्षणमा स्थानीय सहभागिता, मापदण्डको कडाइ, र वृक्षारोपणको पुनरुत्थान—यी सबै बिना राप्ती केवल नक्सामा बाँकी रहने स्थानीयकाे आवाज रहेको पाइन्छ।
