काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा मात्रै दुईतिहाइको बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्न सकिदैन । संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभाको मतपनि चाहिन्छ । संघीय संसदको दुई तिहाइको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो भनेको दुवै सदनको बैठक एकैठाउँ बसेर त्यसको दुई तिहाइ भनेको हो ।
संविधान संशोधनमा मात्रै होइन, केही अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता पारित गर्न पनि दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमत जरुरी हुन्छ। प्रदेशका सीमा, अधिकारका विषय परिवर्तन गर्न पाँच वटा प्रदेशका संसद्बाट अजेन्डा स्वीकृत गरेर संघीय संसदको दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्छ। तर, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभामा परम्परागत राजनीतिक दलहरूकै वर्चस्व छ। रास्वपा छैन नै । यसका लागि अब प्रदेश र स्थानीयको चुनाव भएर त्यहाँपनि रास्वपाको बहुमत आउनुपर्छ । त्यतिले मात्र पुग्दैन । राष्ट्रिय सभामा हरेक दुई बर्षमा कार्यकाल सकिदै चुनाव भइरहेको हुन्छ ।
मतदाता प्रदेशका सांसद र पालिका जनप्रतिनिधि हुन् । यसैले अस्ति मात्र भएको चुनावमा रामकुमारी झाँक्रीहरु जस्ता पुराना दलका क्याडर त्यहाँ बसेका छन् । ०८४ को स्थानीय र प्रदेशको चुनाव अघि अझै पुरानै दलका सांसद चुनिन्छ । उनीहरुको कार्यकाल सकिन अर्को दुई बर्ष लाग्छ । राष्ट्रिय सभासहितको दुई तिहाइ पुर्याउँदा रास्वपाको ५ बर्षीय कार्यकाल सकिन्छ । यसैले यो मतले मात्र भन्दापनि राष्ट्रिय सहमतिको राजनीति नै अझै घुम्नेछ ।
