दाङ । सरकारले हालै सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशित र प्रसारित गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले सम्पूर्ण निजी सञ्चार क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा मात्र होइन, नैतिक तथा व्यावसायिक रूपमा पनि गम्भीर धक्का दिएको छ । यो कदम स्वच्छाचारी मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो । यसले मुलुकलाई स्वतन्त्र पत्रकारिताबाट वञ्चित गर्दै निरंकुशतातर्फ धकेल्ने स्पष्ट खतरा बोकेको छ । नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । सन् २००७ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि निजी सञ्चार माध्यमहरूको विकासले सूचना तथा विचारको विविधता सुनिश्चित गरेको छ । अहिलेका सयौं दैनिक, साप्ताहिक, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन पोर्टलहरूले सरकारी सञ्चार माध्यमको एकलवादी प्रचारभन्दा फरक र निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । यी माध्यमहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको सरकारी विज्ञापन नै हो । सरकारी बजेटबाट निकासा हुने यी विज्ञापनहरूले निजी सञ्चार संस्थाहरूलाई जीवित राख्ने महत्वपूर्ण माध्यम बनेका थिए । अब यो निर्णयले उनीहरूलाई आर्थिक संकटमा पार्ने छ । विज्ञापन बिना टिक्न नसक्ने साना तथा मध्यम सञ्चार संस्थाहरू बन्द हुने, पत्रकारहरू बेरोजगार हुने र सूचनाको प्रवाहमा एकाधिकार कायम हुने स्थिति सिर्जना हुनेछ ।
यो निर्णयको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष भनेको स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको हमला हो । सरकारले पैसा दिएर मात्र होइन, पैसा नदिएर पनि सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । जुन माध्यमले सरकारको नीति, भ्रष्टाचार वा गल्तीको आलोचना गर्छ, त्यसलाई विज्ञापनबाट वञ्चित गरिने हो भने स्वाभाविक रूपमा त्यो माध्यम सरकारप्रति नरम बन्न बाध्य हुन्छ । यो ‘कारोट एन्ड स्टिक’ नीति हो, जसले पत्रकारितालाई स्वतन्त्र होइन, सरकारी प्रचार यन्त्र बनाउने प्रयास हो । विश्व इतिहासमा हिटलर, मुसोलिनी वा उत्तर कोरिया जस्ता निरंकुश शासनहरूले यही तरिका अपनाएका थिए । उनीहरूले प्रेसलाई आर्थिक रूपमा निर्भर बनाएर आवाज बन्द गरेका थिए । नेपालमा पनि यही मोडेल दोहोरिएको देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले धारा १७ मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धारा १९ मा प्रेस स्वतन्त्रता र धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । तर यो निर्णयले संवैधानिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको छ । सरकारी विज्ञापन भनेको जनताको करबाट उठेको पैसा हो । यसलाई केवल सरकारको ‘प्रचार विभाग’ जस्ता सञ्चार माध्यममा मात्र खर्च गर्नु भनेको जनताको पैसालाई जनताको सूचनाको विविधताबाट वञ्चित गर्नु हो । सरकारको स्वामित्वमा रहेका सबै सञ्चार माध्यमहरु जनताको रोजाईमा छैनन्, यस अर्थमा यसमा प्रकाशित भएका सूचना विज्ञापनहरुलाई धेरैले थाहै पाउँदैनन् । सरकारले ती सूचनाहरुबाट सेटिङ गरेर काम गर्नेहरुलाई थप साथ दिन खोजि रहेको छ । यससँगै यसले निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि निरुत्साहित गर्छ । जसले वर्षौंदेखि प्रविधि, जनशक्ति र पूर्वाधारमा लगानी गरेका छन्, उनीहरूलाई एकाएक बजारबाट हटाउने यो कदम कुनै पनि मापदण्डमा न्यायसंगत छैन ।
अझ चिन्ताको विषय के छ भने यो निर्णयले मुलुकको लोकतान्त्रिक यात्रालाई पछाडि धकेल्ने छ । स्वतन्त्र प्रेसलाई लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भ भनिन्छ । जब यो स्तम्भ कमजोर हुन्छ, शक्ति सन्तुलन बिग्रिन्छ । सरकारको एकल प्रचारले जनतालाई एकपक्षीय सूचना मात्र उपलब्ध हुन्छ । उनीहरूले वैकल्पिक विचार, आलोचना वा सत्यको सामना गर्न पाउँदैनन् । फलस्वरूप नागरिक जागरण घट्छ, भ्रष्टाचार बढ्छ र सत्ता निरंकुश बन्छ । अहिले नै केही सञ्चार माध्यमहरू सरकारको आलोचना गर्न डराउने वातावरण बन्दै गएको छ । यो निर्णयले उक्त डरलाई संस्थागत रूप दिनेछ । यो कदमको प्रतिवाद गर्नु हरेक नागरिक, पत्रकार, नागरिक समाज र राजनीतिक दलको कर्तव्य हो । नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चार संस्थाहरूको छाता संगठनहरू, मानवअधिकार आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार समुदायले तत्काल एकजुट हुनुपर्छ । अदालतमा रिट दायर गर्नु, सडकमा प्रदर्शन गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउनु आवश्यक छ । सरकारलाई यो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य पार्नुपर्छ । साथै, सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समावेशी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने नीति ल्याउन माग गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र पत्रकारिता बिना लोकतन्त्र अधुरो हुन्छ । सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ । यदि यो कदम कायम रह्यो भने नेपालको सञ्चार क्षेत्र मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक उपलब्धि नै खतरामा पर्नेछ । हामी सबैले यसको विरुद्धमा आवाज उठाऔं । किनकि आजको मौनता भोलिको निरंकुशताको स्वीकृति हुन सक्छ ।
