काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले तोकेको मूल्यअनुसार नै पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्नुपर्ने भएकाले मूल्य घटाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
मङ्गलवार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव राउतले सरकार बाध्य भएर मात्र मूल्य बढाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए ।
आम उपभोक्ताले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न माग गरिरहेका बेला सचिवले भने अहिले पनि खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोललगायत इन्धनमा सरकार घाटामा व्यापार गरिरहेको दाबी गरे ।
“महँगोमा किन्ने र सस्तोमा बिक्री गर्दा पहिलेको सञ्चित मुनाफा पनि सकिएको छ,” सचिव राउतले बैठकमा भने, “सरकारले बाध्य भएर मूल्यवृद्धिको कदम चाल्नुपरेको हो । पछिल्लो समय नियमित रूपमा मूल्यमा तलमाथि गरिएको छ । तर पूर्ण रूपमा स्वचालित मूल्य प्रणालीमा गए भने मूल्य अझ धेरै माथि जान्छ । त्यसैले सरकारले उपभोक्तालाई मारमा नपार्न अलि तल नै मूल्य राखेर काम गरेको छ ।”
उनले स्वचालित मूल्य प्रणालीमा गएमा हालको भन्दा पनि बढी मूल्य पर्ने र उपभोक्तालाई थप मार पर्ने भएकाले त्यसो नगरेको स्पष्ट पारे ।
सचिव राउतले नेपाल आयल निगम हाल मुनाफामा नभएको भन्दै निगमका कर्मचारीलाई बोनस दिने अवस्था नै नरहेको पनि बताए ।
सरकारले आईओसीबाट खरिद गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार र विनिमय दरअनुसार परिवर्तन भइरहने भए पनि उपभोक्तालाई सकेसम्म राहत दिने प्रयास जारी राखेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।