काठमाडौं । नेपाल सरकारले लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर भारत र चीनले तीर्थयात्रा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेपछि विरोध जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठायो। नोट पठाउनासाथ भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक उपस्थिति र गस्ती बढाएको खबर आएको छ।
*पृष्ठभूमि:*
1. *नयाँ सहमति*: २०८२ साउनमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेक मार्गबाट सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भयो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले २०२६ जुन-अगस्टका लागि कैलाश मानसरोवर यात्राको तालिका सार्वजनिक गर्यो। १० वटा समूहलाई लिपुलेक नाका हुँदै तिब्बत प्रवेश गराउने उल्लेख छ।
2. *नेपालको अडान*: परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै नेपालको सहमतिबिना नेपाली भूमि प्रयोग नगर्न भन्यो। नोटमा लिपुलेक क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूभाग भएकाले पूर्वस्वीकृति बिना हुने कुनै पनि गतिविधि मान्य नहुने उल्लेख छ।
3. *भारतको प्रतिक्रिया*: भारतले यसलाई ‘दशकौंदेखि चलिआएको व्यापार’ हो भन्दै नेपालको चासोलाई सामान्यीकरण गरिदियो। साथै कूटनीतिक नोट पाएपछि लिपुलेक क्षेत्रमा सैनिक गस्ती बढाएको छ। भारतले लिपुलेक मार्ग सन् १९५४ देखि प्रयोग हुँदै आएको दाबी गर्दै आएको छ।
*नेपालको दाबीको आधार:*
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको पूर्वतर्फका भूभाग नेपालका हुन्। २०७७ सालमा नेपालले संविधान संशोधनमार्फत कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। 058c
*इतिहास:*
२०१५ मा मोदीको चीन भ्रमणमा लिपुलेक पास हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति भएपछि नेपालले पहिलोपटक कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। २०१९ मा भारतले नयाँ नक्सामा कालापानी क्षेत्र समावेश गरेपछि फेरि नोट पठाइयो। २०२० मा भारतले ७९ किमि लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले आफ्नो नक्सा संशोधन गर्यो।
*अहिलेको अवस्था:*
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि पहिलोपटक कूटनीतिक नोट पठाइएको हो। भारतले वार्ताको ढोका खुला राखेको बताए पनि लिपुलेकमा सैन्य उपस्थिति बढाएर आफ्नो दाबी बलियो बनाउन खोजेको विश्लेषकको भनाइ छ। चीन भने मौन छ।
नेपालले सीमा विवादलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत वार्ता गरी स्थायी समाधान खोज्न भनेको छ।
