*१. कारण के हुन्छ:*
– *अधिकार क्षेत्रको द्वन्द्व*: नगर प्रहरी स्थानीय तहको मातहत हुन्छ, नेपाल प्रहरी गृह मन्त्रालय मातहत। सडक, फुटपाथ, पार्किङ, फोहोर व्यवस्थापनमा कोसँग अधिकार छ भन्नेमा झगडा पर्छ।
– *दुर्व्यवहार/अहंकार*: चेकिङ, नियन्त्रण वा हटाउने क्रममा दुवै पक्षबीच भनाभन र हातपातसम्म पुग्छ।
– *समन्वयको अभाव*: घटनास्थलमा को कमाण्डमा काम गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा विवाद हुन्छ।
*२. कानुनी पक्ष:*
नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार:
– नगर प्रहरीले शान्ति सुरक्षा, सरसफाइ, अतिक्रमण हटाउने काम गर्छ। पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने अधिकार हुँदैन।
– नेपाल प्रहरीलाई हात हाल्नु _सरकारी कर्मचारी कर्तव्य पालनामा अवरोध_ र _कुटपिट_ अन्तर्गत मुद्दा लाग्छ। सजाय १ वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्छ।
– उल्टै नेपाल प्रहरीले पनि नगर प्रहरीलाई कुटेमा उनीहरूमाथि पनि कारबाही हुन्छ।
*३. प्रशासनिक कारबाही:*
घटना भएपछि दुवै पक्षका प्रमुखले छानबिन समिति बनाउँछन्। दोषी देखिए निलम्बन, सरुवा, विभागीय कारबाही हुन्छ। प्रायः यस्ता घटनामा दुवै पक्षले “गलतफहमी” भनेर मिलाउँछन्।
*४. प्रभाव:*
– जनतामा प्रहरीप्रतिको विश्वास घट्छ।
– अपराधी/अतिक्रमणकारीलाई मौका मिल्छ।
– स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबीच समन्वयमा समस्या देखिन्छ।
*उदाहरण:*
पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरको नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीच फुटपाथ व्यवस्थापन, भेन्डर हटाउने क्रममा पटक-पटक भनाभन र धकेलाधकेल भएको छ। गत वर्ष कीर्तिपुरमा पनि यस्तै घटना सार्वजनिक भएको थियो।
*समाधानको उपाय:*
1. कार्यक्षेत्र प्रस्ट छुट्याउने – स्थानीय तह र गृह मन्त्रालयबीच कार्यविधि बनाउने।
2. संयुक्त गस्ती र संयुक्त ब्रिफिङ गर्ने।
3. दुवै पक्षलाई ‘इन्टर-एजेन्सी कोअर्डिनेसन’ को तालिम दिने।
