काठमाडौं । प्रदेश सरकार गठनलाई लिएर प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीचको सहकार्य संकटमा परेको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रमुख तीन दलको गठबन्धनमा प्रदेश सरकार गठन सम्भव नरहेको स्पष्ट संकेत दिएपछि नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि प्रदेश सरकार गठन तथा सञ्चालनका लागि कांग्रेसभन्दा बाहिर रहेर नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्न निर्देशन दिएका छन्।
श्रीलङ्का भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका अध्यक्ष दाहालले काठमाडौंमा प्रदेश तहका प्रमुख नेताहरूसँग छलफल गर्दै प्रदेश सरकारहरूको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको समीक्षा गरेका थिए। छलफलका क्रममा उनले प्रदेश सरकार गठनका लागि एमालेसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ।
यससँगै मधेश प्रदेश सरकारको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ। केही दिनअघि मात्रै मधेश सरकारमा सहभागी प्रमुख तीन दलका नेताहरूले केन्द्रको राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भए पनि प्रदेश सरकारमा असर नपर्ने दाबी गरेका थिए। तर केन्द्रबाट कांग्रेस र नेकपाका शीर्ष नेतृत्वले फरक–फरक निर्देशन दिएपछि मधेशसहित विभिन्न प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरिने सम्भावना बलियो बनेको छ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस र एमाले दुवैले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग मिलेर सरकार गठन गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर जसपाले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गरेपछि कांग्रेस पछि हटेको बताइएको छ। एमाले मुख्यमन्त्री दिन तयार भए पनि नेकपाले त्यसमा असहमति जनाएपछि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
प्रदेश संसदीय दलका नेताहरूले तीन दलबीचको सहकार्य जोगाउने प्रयास गरे पनि केन्द्रको पछिल्लो राजनीतिक निर्णयले प्रदेशस्तरको समीकरण परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ। कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट विवादका कारण कांग्रेस–एमाले सम्बन्ध चिसिँदै गएपछि त्यसको प्रभाव अन्य प्रदेशमा पनि पर्न थालेको राजनीतिक वृत्तको विश्लेषण छ।
उता नेकपा लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक सुदर्शन बरालले प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जानबाट रोक्न र स्थिर सरकार गठन गर्न एमालेसँग सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
राजनीतिक वृत्तमा कांग्रेस तीन दलको सरकारमा बस्न अनिच्छुक देखिएपछि एमाले–नेकपा सहकार्य लगभग निश्चित हुने चर्चा चलिरहेको छ। यद्यपि, कुन प्रदेशमा कुन दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भन्ने विषयमा भने अझै अन्तिम सहमति हुन बाँकी रहेको नेताहरूले बताएका छन्।
यसैबीच एमाले र नेकपाबीच बढ्दो संवादले केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्म नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्ने संकेत गरेको छ। सातै प्रदेशमा दलहरूको अंकगणित र शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै आगामी दिनमा सरकार फेरबदलको सम्भावना बढेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
