लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति नागरिकको सहभागितामा निर्भर हुन्छ। नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधि आफैँ चयन गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विशेषता हो। नेपालमा हाल १८ वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र मतदान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ भने १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ। नागरिकता प्राप्त गरेपछि व्यक्ति राज्यको आधिकारिक नागरिकका रूपमा स्थापित हुन्छ। त्यसैले १६ वर्षमै नागरिकता पाउने नागरिकलाई मतदानको अधिकार पनि प्रदान गर्ने विषयमा गम्भीर बहस हुनु आवश्यक देखिन्छ।
आजको पुस्ता पहिलेको भन्दा धेरै सचेत, शिक्षित र प्रविधिसँग जोडिएको छ। इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम र विद्यालयस्तरीय नागरिक शिक्षाका कारण १६ वर्ष उमेरका किशोर–किशोरीहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा राम्रो जानकारी राख्न थालेका छन्। उनीहरू विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, रोजगारी, प्रविधि र सुशासनजस्ता विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउन सक्षम छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई अधिकारसँगै कर्तव्य पनि दिएको छ। १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले राज्यप्रति कानुनी जिम्मेवारी वहन गर्न थाल्छ। नागरिकता भएपछि बैंक खाता खोल्न, विभिन्न सरकारी सेवा लिन, शैक्षिक तथा कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइन्छ। यदि राज्यले उसलाई नागरिकका रूपमा स्वीकार गरेको छ भने देशको नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार पनि दिन सकिन्छ भन्ने तर्क बलियो देखिन्छ।
मतदान उमेर १६ वर्ष कायम गर्दा लोकतन्त्रमा युवाको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ। नेपालमा युवा जनसंख्या ठूलो छ। उनीहरूको ऊर्जा, सिर्जनशीलता र नवीन सोचलाई राजनीतिक प्रक्रियासँग जोड्न सके लोकतन्त्र अझ बलियो बन्न सक्छ। मतदानको अधिकारले युवाहरूलाई जिम्मेवार नागरिक बन्न प्रेरित गर्छ। यसले राजनीतिक दलहरूलाई पनि युवा केन्द्रित नीति, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता, प्रविधि विकास, खेलकुद र वातावरण संरक्षणजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न बाध्य बनाउँछ।
विश्वका केही देशहरूले पनि १६ वर्षमै मतदानको अधिकार दिने अभ्यास सुरु गरेका छन्। ती अनुभवले युवाहरूले जिम्मेवारीपूर्वक मतदान गर्न सक्ने देखाएका छन्। नेपालको सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक अवस्थालाई अध्ययन गरेर आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्न सकिन्छ। कुनै पनि परिवर्तन पर्याप्त अध्ययन, सार्वजनिक बहस र राजनीतिक सहमतिका आधारमा लागू गरिनुपर्छ।
यस प्रस्तावका केही चुनौतीहरू पनि छन्। १६ वर्ष उमेरका सबै नागरिक राजनीतिक रूपमा परिपक्व नहुन सक्छन् भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिन्छ। कतिपय अवस्थामा परिवार, समाज वा राजनीतिक समूहको प्रभावमा निर्णय हुने सम्भावना पनि रहन्छ। तर यस्तो समस्या १८ वर्षभन्दा माथिका मतदातामा पनि देखिन सक्छ। त्यसैले समाधान मतदान उमेर बढाउनु मात्र होइन, नागरिक शिक्षा, राजनीतिक चेतना र मतदाता शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउनु हो।
विद्यालय तहदेखि नै लोकतन्त्र, संविधान, निर्वाचन प्रणाली, नागरिक अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी व्यवहारिक शिक्षा दिइयो भने युवा मतदाताले अझ जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्। निर्वाचन आयोग, विद्यालय, स्थानीय सरकार, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले संयुक्त रूपमा मतदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसले गलत सूचना, भ्रम र अनावश्यक राजनीतिक प्रभावलाई कम गर्न सहयोग पुग्छ।
१६ वर्षमै मतदानको अधिकारले युवामा देशप्रतिको अपनत्व पनि बढाउँछ। “मेरो मतले देशको भविष्य निर्धारण गर्छ” भन्ने भावना विकास हुँदा उनीहरू सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति अझ सचेत हुन्छन्। यसले स्वयंसेवा, सामाजिक अभियान, वातावरण संरक्षण, स्थानीय विकास र सुशासनका क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
नेपालजस्तो युवा जनसंख्या बढी भएको देशमा युवाको आवाजलाई नीति निर्माणसँग जोड्नु समयको आवश्यकता हो। यदि नागरिकता दिने उमेर १६ वर्ष नै कायम रहने हो भने मतदान अधिकारका विषयमा पनि पुनर्विचार गर्न सकिन्छ। यद्यपि यस्तो निर्णय हतारमा होइन, व्यापक अध्ययन, विज्ञको सुझाव, राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति र नागरिक स्तरको खुला बहसपछि मात्र गरिनुपर्छ।
अन्ततः लोकतन्त्रको उद्देश्य नागरिकको सहभागिता विस्तार गर्नु हो। १६ वर्ष पुगेपछि मतदानको अधिकार दिने वा नदिने विषयमा फरक–फरक धारणा हुन सक्छन्। तर यस विषयमा खुला बहस, अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित निर्णय आवश्यक छ। यदि आवश्यक तयारी, प्रभावकारी नागरिक शिक्षा र कानुनी व्यवस्थासहित १६ वर्षमै मतदानको अधिकार प्रदान गरियो भने यसले लोकतन्त्रलाई अझ समावेशी, उत्तरदायी र भविष्यमुखी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ। युवाको सहभागिता बढ्दै जाँदा लोकतन्त्र पनि थप जीवन्त, प्रतिनिधिमूलक र सुदृढ बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
