दाङ । घोराही नेपालको राजनीतिक स्थायित्व, लोकतान्त्रिक अभ्यास र आर्थिक समृद्धिका लागि निर्वाचन अपरिहार्य प्रक्रिया हो। निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मात्र होइन, जनताको मतबाट जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने र शासन व्यवस्थालाई जनउत्तरदायी बनाउने महत्वपूर्ण माध्यम पनि हो। तर निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयले मुलुकको आर्थिक अवस्था, प्रशासनिक व्यवस्थापन र विकास निर्माणमा पार्ने प्रभावलाई पनि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ। यही सन्दर्भमा स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन आगामी फागुन–चैत महिनाभित्रै सम्पन्न गर्नु मुलुकको हितमा हुनेछ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि विभिन्न चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। उत्पादनभन्दा उपभोग बढी हुने अवस्था, आयातमा निर्भरता, सीमित रोजगारी, बढ्दो सार्वजनिक खर्च, विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या र युवाहरूको विदेश पलायनले अर्थतन्त्रलाई दबाबमा राखिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा निर्वाचनलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउँदै जाँदा त्यसले राज्यको आर्थिक भार थप्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले निर्वाचनको तयारी, व्यवस्थापन र समय निर्धारण गर्दा आर्थिक मितव्ययितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन छुट्टाछुट्टै समयमा गर्दा राज्यले पटक–पटक ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षा परिचालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, निर्वाचन सामग्री, मतदाता शिक्षा, मतदान केन्द्र सञ्चालन, मतगणना र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा ठूलो बजेट आवश्यक पर्छ। यदि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाले अनुमति दिने गरी दुवै तहको निर्वाचन एउटै निर्वाचन अवधिमा वा समन्वयात्मक रूपमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भने राज्यको खर्च घटाउन सकिन्छ। यसबाट समय, श्रम र स्रोतसाधनको समेत बचत हुनेछ।
निर्वाचनको समयलाई लिएर अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ। निर्वाचन लामो समयसम्म अनिश्चित रहँदा राजनीतिक दल, नेता तथा सम्भावित उम्मेदवारहरू चुनावी गतिविधिमा केन्द्रित हुन्छन्। विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जना, लगानी प्रवर्द्धन र जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका सवालहरू ओझेलमा पर्न सक्छन्। राजनीतिक वातावरण निर्वाचनमुखी बन्दा प्रशासनिक निकायको कार्यसम्पादनमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले निर्वाचनलाई समयमै सम्पन्न गरेर मुलुकलाई विकास र समृद्धिको नियमित यात्रामा फर्काउनु आवश्यक छ।
फागुन–चैत महिना निर्वाचनका लागि उपयुक्त हुन सक्छन्। यस अवधिमा निर्वाचनको तयारी र व्यवस्थापन गर्न सके नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण तथा नीति कार्यक्रमसँगै नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर मिल्न सक्छ। नयाँ जनप्रतिनिधिले स्थानीय आवश्यकता, जनताको अपेक्षा र विकासका प्राथमिकता पहिचान गरेर आगामी आर्थिक वर्षको योजना निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन्। यसले बजेट निर्माणलाई थप जनमुखी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। जन्मदर्तादेखि मृत्युदर्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, कृषि, रोजगारी र स्थानीय पूर्वाधार विकाससम्मका काम स्थानीय सरकारसँग जोडिएका छन्। प्रदेश सरकार पनि क्षेत्रीय विकास, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक गतिविधिको महत्वपूर्ण जिम्मेवार निकाय हो। यी दुवै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सक्रिय र जवाफदेही हुँदा मात्रै संघीयताको वास्तविक अनुभूति नागरिकले गर्न सक्छन्।
निर्वाचन समयमै नहुँदा जनप्रतिनिधि चयनको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुका साथै नागरिकका अपेक्षा पनि प्रभावित हुन्छन्। त्यसैले निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखेर संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रावधान र जनताको आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ।
यसका साथै निर्वाचनलाई खर्चिलो प्रतिस्पर्धा बनाउनु हुँदैन। उम्मेदवारहरूले अनावश्यक तडकभडक, भोजभतेर, शक्ति प्रदर्शन र खर्चिलो प्रचारशैली त्याग्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले पनि विचार, नीति, कार्यक्रम र विकासको स्पष्ट दृष्टिकोणका आधारमा मत माग्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै पारदर्शी र मितव्ययी निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्छ।
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने निर्वाचनमा खर्च हुने रकम केवल खर्च मात्र होइन, लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा गरिने लगानी पनि हो। तर लोकतन्त्रका नाममा अनावश्यक खर्च गर्ने छुट कसैलाई छैन। जनताको करबाट संकलित रकमको सदुपयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो। त्यसैले कम खर्चमा, पारदर्शी रूपमा र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आजको आवश्यकता हो।
नेपालले अब राजनीतिक अन्योलभन्दा आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। पटक–पटक निर्वाचनको तयारी र व्यवस्थापनमा राज्यको स्रोत खर्च गर्नुभन्दा आवश्यक कानुनी तथा संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन फागुन–चैत महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने दिशामा राजनीतिक दल, सरकार र निर्वाचन आयोगबीच सहमति हुनुपर्छ।
निर्वाचनले नयाँ नेतृत्व जन्माउँछ, नयाँ आशा जगाउँछ र विकासका नयाँ सम्भावना खोल्छ। त्यसैले निर्वाचनलाई ढिलाइको विषय होइन, जिम्मेवारीपूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप भार नपारौँ, राजनीतिक अन्योललाई लम्ब्याउने काम नगरौँ। संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्दै स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन फागुन–चैतमै सम्पन्न गरौँ। जनताको मतबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरौँ र त्यसपछि सबै शक्ति मुलुकको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र सुशासनमा केन्द्रित गरौँ।
**समयमै निर्वाचन, मितव्ययी शासन र समृद्ध नेपाल आजको आवश्यकता हो।**