सागर थापा काठमाडौं नेपाल प्रहरीमा ३४ दरबन्दीमा २२ पद खाली रहेको नेपाल प्रहरी नायव महानिरिक्षक (डिआईजीपी) बढुवामा बिलम्ब हुनुको मुख्य कारण गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने र प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीको ‘मतभेद’ रहेको सतहमा खुलेको छ ।
मतभेदको कारणचाहिँ डिआईजीको दरबन्दी संख्या घटाउनुपर्ने गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रहरी प्रधान कार्यालय सहमत नहुनु रहेको बताइन्छ । यहि मुख्य कारणले गर्दा रिक्त रहेका २२ डिआईजी पदका लागि तयार रहेका प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी)हरूको बढुवा कोपभाजनमा परिरहेको बताइन्छ ।
‘आईजी ज्ञवाली अहिले डिआईजीको संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने गृहको प्रस्तावमा सहमत बन्न सक्नुभएको छैन । एक से एक योग्य प्रहरी अधिकारी रहेका कारण सबैलाई पदीय समानता दिनुपर्छ भन्ने आईजीको मान्यता हो’, प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो ।
तीन जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजीपी) पदका लागि भने सिफारिस गर्नका लागि कुनै समस्या भएको थिएन । ति पदका लागि तारिणी लम्साल, शैलेश थापा र हरि पालको सिफारिस भइसकेको छ जसलाई मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गर्न बाँकी छ ।
‘प्रहरी संगठनलाई अझ चुस्त र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउनका लागि गृह मन्त्रालयले डिआईजीको संख्या घटाउने प्रस्ताव गरेको हो’, गृह स्रोतले भन्यो,‘यो परामर्श र छलफलको चरणमा नै रहेको छ । यसमा एक प्रकारको निर्णय हुनेछ ।’
गृह मन्त्रालयले कम्तिमा १० वटा डिआईजीका पद खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस हिसाबले २४ दरबन्दी मात्र कायम हुनेछ र बढुवाका लागि २२ जनाको स्पर्धामा १० जना रोकिनेछन् ।
