(एबिसी क्राईम ब्युरो)
संघीय सरकारले नेपाल प्रहरीका उच्च पद कटौती गरिरहेका वेला प्रदेश सरकारले भने प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) खटाउन माग गरेका छन् । प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) खटाउने संघीय सरकारको निर्णयमा प्रदेश सरकारले विरोध गरेका छन् ।
प्रहरी समायोजनसम्बन्धी छलफलका क्रममा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले एआइजी खटाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । प्रहरी प्रमुख विशिष्ट श्रेणीको हुँदा प्रदेशको सुरक्षा मजबुत हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा एआइजी नै खटाउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए । ‘सातै प्रदेशबाट एआइजी खटाउन माग भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको प्रहरी प्रमुख विशिष्ट श्रेणीकै हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रस्टसँग भनेका छौँ ।’
१० चैतमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा समायोजनसम्बन्धी समन्वय समितिको बैठकमा सहभागी प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूले दरबन्दी थप र प्रदेशमा एआइजी खटाउनुपर्ने माग राखेका हुन् । सरकारले प्रहरी समायोजनका लागि केन्द्र र प्रदेशको दरबन्दी तय गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ ।
‘सेनाको पृतनामा उपरथीको कमाण्ड हुने, तर प्रदेशको प्रहरी प्रमुखचाहिँ डिआइजी राख्ने ? यो कुनै हालतमा सुहाउँदैन,’ एक मन्त्रीले बैठकमा गुनासो गरेका थिए । सबै प्रदेशमा रहेका सेनाका पृतना विशिष्ट श्रेणीको नेतृत्वमा रहँदै आएको छ । डिआइजी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पद हो ।
एआइजी खटाउन र दरबन्दी थप गर्न उनीहरूले लिखित रूपमै माग गरेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । नेपाल प्रहरीबाट पनि यसअघि एआइजीलाई नै प्रदेशमा खटाउन माग भएको थियो । तर, प्रहरी समायोजन ऐनमा डिआइजी राख्ने उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सचिवमा प्रथम श्रेणीको कर्मचारी हुने तर प्रहरीमा विशिष्ट खटाउँदा चेन अफ कमाण्डमा समस्या हुने भन्दै डिआइजी राख्ने निर्णय गरिएको थियो ।
उपत्यका प्रदेशकै मातहत राख्ने सहमति
उपत्यकाका तीन जिल्ला पनि प्रदेशमातहत नै राख्ने सहमति भएको छ । उपत्यकालाई केन्द्रीय प्रहरी खटाउने गृह मन्त्रालयको प्रस्तावलाई बागमती प्रदेशले अस्वीकार गरेको थियो । त्यस्तो प्रावधान संविधान र ऐनमा नभएको भन्दै उसले उपत्यकाका तीनै जिल्लामा बागमती प्रदेशअन्तर्गत नै प्रहरी खटाउने अडान राखेपछि गृह मन्त्रालय यसमा सहमत भएको हो ।
‘उपत्यकालाई केन्द्रीय प्रहरीमातहत राख्नु भनेको संघीयताको मर्मविपरीत हो, त्यसकारण हामीले केन्द्रमातहत राख्ने प्रस्ताव नमानेका हौँ,’ बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री जमरकट्टेलले भने, ‘संविधान र कानुनमै नभएको कुरा हामीले मान्ने कुरा भएन ।’
महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई केन्द्रीय प्रहरीमातहत कायमै राख्ने र उपत्यकाका तीनैजना प्रमुख भने प्रदेशअन्तर्गत नै राख्ने सहमति भएको स्रोत बताउँछ । सिंहदरबार तथा भिआइपी निवासको सुरक्षालगायत केही महत्वपूर्ण कामका लागि भने केन्द्रीय प्रहरीको छुट्टै कार्यालय रहनेछ ।
भारतमा देशको केन्द्रीय राजधानीमा केन्द्रीय प्रहरी खटिने गरेको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, कानुन बनाउने क्रममा ख्याल नगर्दा गृहको प्रस्ताव असफल भएको छ । यद्यपि देशभरि नै अनुसन्धानको प्रमुख जिम्मेवारी भने केन्द्रीय प्रहरीकै हुनेछ । ऐनमा संगठित र जघन्य किसिमका अपराध संघीय प्रहरीले हेर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लासहित देशैभरि ठूला घटनाको अनुसन्धानमा भने नेपाल प्रहरी खटिनेछ। नयाँ पत्रिकाबाट
