१० चैत्र २०८२, मंगलबार
24-03-2026 , Tue
×

पुर्व सभामुख महाराले उच्च अदालत पाटनबाट सफाई पाएका छन

Logo
प्रकाशित मंगलबार, साउन १२, २०७८


(ABC-Sanchar)
काठमाडौ । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले बलात्कार सम्बन्धी मुद्धामा उच्च अदालत पाटनबाट पनि सफाई पाएका छन्।

मंगलबार न्यायाधीश माधव पोखरेल र विमल सुवेदीको इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतकै फैसला सदर हुने गरी फैसला गरेको छ।

यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासले महरालाई सफाइ दिएको थियो।

संघीय संसदमा सभामुख रहेका बेला संसद् सचिवालयमा काम गर्ने महिला कर्मचारीलाई जबर्जस्ती करणी उद्योग गरेको भन्दै महराविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।

उक्त आरोप लागेपछि २०७६ असोज १४ गते उनले सभामुखबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो भने असोज १९ गते उनि सभामुखको सरकारी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। उनी ५ महिना पूर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका थिए।
महरालाई २०७६ फागुन ५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको थियो।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं । १. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (साविकको प्रधानमन्त्री कार्यालय) २. गृह मन्त्रालय (साविकको गृह मन्त्रालय – आन्तरिक सुरक्षा र प्रशासन) ३. अर्थ, योजना तथा विकास मन्त्रालय (साविकको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग) ४. परराष्ट्र मन्त्रालय (साविकको परराष्ट्र मन्त्रालय) ५. रक्षा मन्त्रालय (साविकको रक्षा मन्त्रालय) ६. शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय (साविकको शिक्षा, विज्ञान […]

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश ट्राफिक प्रहरीकै कार्यालयका प्रदेश ट्राफिक प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मुकुन्द प्रसाद रिजालद्वारा मातहत जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख र अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोष्ट प्रमुखहरुलाई भर्चुअल माध्यामबाट आवश्यक ब्रिफिङ तथा निर्देशन दिएका छन्। ब्रिफिङमा ट्राफिक प्रहरीलाई कानुनले निर्दिष्ट काम कार्बाही, गैह्र-व्यवसायिक आचरण तथा व्यवहार, नागरिकमैत्री ट्राफिक प्रहरी सेवा प्रवाह, सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण, समग्र कर्णाली […]

काठमाडौं । युबराज सफल सम्बन्धी मु**द्दालाई लिएर बह’स च”’र्किएको छ। बरिष्ठ अधिवक्ता सरोज घिमिरे ले सफललाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गर्दै, मु*द्दा दु*रुपयो*ग भएको आशं”का व्यक्त गरेका छन्। घिमिरेका अनुसार मु*द्दा पिडितले मात्र हाल्नुपर्ने हो, तर चर्चामा आउन वा स्वार्थका लागि मु*द्दा हालिएको देखिएको दा*बी गरेका छन्। उनले यस्तो कार्यले न्या*य प्रणाली कमजोर बन्ने बताएका छन्। […]

error: Content is protected !!