(ABC-Sanchar)
काठमाडौं । सरकारले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट हुने अवैध घुसपैठ र नाका छली रोक्न दुवै देशका नागरिकलाई आवागमनमा परिचयपत्र अनिवार्य गर्न कूटनीतिक तहमा छलफल गर्ने भएको छ ।
अफगानिस्तान, म्यानमार, इरान, इराकलगायत युद्धग्रस्त मुलुकका नागरिक दक्षिण तर्फका नाकाबाट अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्नेक्रम नरोकिएपछि सरकारले तेस्रो देशका नागरिकमाथिको नियमन एवं नाकामा चेकजाँच बढाउन परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा शुक्रबार रक्षा मन्त्रालयका सचिव बेगेन्द्र शर्मा पौडेल, गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव प्रदीप कोइराला, सेनासहित चारवटै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, अध्यागमन विभागका प्रमुख र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक बसेको थियो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकमा सीमाबाट हुने तेस्रो देशका नागरिकको घुसपैठ/नाका छली रोकथाम तथा नियन्त्रणबारे केन्द्रित भएको बताए ।
सीमामा सीसीटीभीबाट समेत निगरानी र नियमन बढाउन पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ । पछिल्लो समय अफगान, म्यानमारका रोहिंग्यालगायत विदेशी अवैध रूपमा भित्रिएर ‘शरणार्थी’ भेषमा लुकीछिपी बस्ने गरेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर सुरक्षा समिति बैठकले त्यसलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण एवं सीमाबाट हुने आवागमन व्यवस्थित गर्न परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको उनले बताए । यसका लागि दुवै देशबीच कूटनीतिक तहमा पहल थालिने उनले बताए ।