(ABC-Sanchar)
दाङ । उच्च अदालत तुलसीपुरले लमही नगरपालिकाको नाममा दोहोरो कर नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । घोराहीस्थित स्वर्गद्वारी टिप्पर यातायात प्रालि अध्यक्ष भरतनाथ योगीले मंगलबार लमही नगरपालिकालाई बिपक्षी बनाएर दायर रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले नगरपालिकालाई ब्यबसायीबाट दोहोरो कल नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
योगीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले क्रसर उद्योगबाट नदी जन्य पदार्थ खरिद गर्दा भ्याट बिल तिरेको देखिएको र फेरि लमही नगरपालिकाले पनि त्यसैगरी दोहोरो कल असुलेको पाइएको हुँदा त्यो रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘मिसिलमा संलग्न सगरमाथा क्रसर उद्योगको कर रसिद हेर्दा निवेदकले गिट्टी, बालुवा लगायतका नदीजन्य पदार्थ खरिद गरी भ्याटसमेत तिरेको देखिएको छ,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
विपक्षी लमही नगरपालिकाबाट जारी भएको रसिदहरुमा समेत भ्याटलगायतका अन्य कर समेत लिएको देखिएको हुँदा एक पटक खरिद गरी भ्याट समेत तिरेर ल्याएको नदीजन्य पदार्थमा दोहोरो कर विपक्षीलाई लगाउन पाउने अधिकार नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुचि ८ बिपरित भएको उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (१) (२) को प्रावधान हेर्दा संविधानको अनुसुची ८ मा लेखिएको एकल अधिकारको सर्वमान्यतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी अधिकारहरु निर्धारण गरेको देखिएकाले दोहोरो कर र भ्याट लिन पाउने कानुनी प्रावधान विपक्षीलाई कुनै पनि कानुनले प्रदान नगरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनैपनि प्रकारको भ्याट समेतको दोहोरो कर नउठाउन÷उठाउन नलगाउन नगरपालिकालाई आदेश गरिएको छ ।
विपक्षीका नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियमावली ४२ (१ं) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।
निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमबहादुर वलीले बहस गरेका थिए । न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारीको एकल इजलासले सो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
लमही उपमहानगरपालिकाले लगाएको ठेक्कामा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले व्यवसायीहरुबाट भ्याट बिल देखाउँदा समेत जवरजस्ती रुपमा स्थानीय निकासी करका नाममा प्रति टिप्पर ९ सय रुपैंया असुल्दै आएका थिए ।
पटक–पटक नगरपालिकामा गुनासो गर्दापनि कुनै सुनवाई नभएपछि बाध्य भएर अदालत जानु परेको रिट निवेदक योगीले बताए । राप्ती नदीबाट निकासी हुने नदी जन्य बस्तुहरु पूर्वपश्चिम राजमार्ग हुँदै जिल्लाका साथै देशका बिभिन्न भागमा पुग्ने गर्छ ।
राजमार्ग भएर बाहिरी निकासी हुने जुनसुकै बस्तुमा नगरपालिकाले स्थानीय उत्पादन करका नाममा दोहोरो कर असुल्दै आएको बारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत उजुरी परेको छ । नगरपालिकाले दोहोरो कर उठाउँदा प्रत्यक्ष रुपमा नदीजन्य पदार्थका उपभोक्ता एवं निर्माण व्यवसायी मर्कामा पर्दै आएका थिए ।
