गृह मन्त्रालय र सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वबीचको विवादले सशस्त्र प्रहरीमा बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ । गृह मन्त्रालय र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालबीच पछिल्लो समय सम्बन्ध चिसिएको छ ।
सशस्त्रमा हालै तल्लो तहका एक सय ७४ दरबन्दी कटौती गरेर माथिल्लो तहका एक सय १२ दरबन्दी थपिएको थियो । त्यसमा संगठन तथा व्यक्तिलाई हेरेर प्राविधिकतर्फ धेरै पद थपिएको थियो । इन्सपेक्टरबाट डिएसपी बढुवा हुन १६ वर्षभन्दा धेरै अवधि लाग्ने अवस्था आएपछि केही दरबन्दी थपिएकोमा स्वार्थको टकरावले ती पदमा बढुवा समेत सिफारिस हुन सकेको छैन । सशस्त्रमा साधारण उपसमूहतर्फ तीन एसएसपी, २८ एसपी तथा एक सय २४ डिएसपीको दरबन्दीमा बढुवा हुन नसेको हो । त्यस्तै, कानून र लेखातर्फ पनि बढुवा प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । सशस्त्रमा खागरी लेखामा व्यक्तिलाई लक्षित गरी दरबन्दी थपिएको स्रोत बताउँछ ।
एसपी र डिएसपीमा बढुवाका लागि एक महिनाअघि नै सूचना प्रकाशन भएको थियो । त्यही सूचनाका आधाराम बढुवा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विवादमा बढुवा समिति बैठक नै बस्न नसकेको बताइएको छ । तर, खासमा गृह मन्त्रालयले आफ्नो सूचीअनुसार बढुवा गर्न खोजेको छ भने सशस्त्र महानिरीक्षक खनालको सूची छुट्टै छ । महानिरीक्षक खनालले अवकाश पाउन लागेकाले उनीमाथि हाबी हुने गृह मन्त्रालयको रणनीति छ । जसले गर्दा बैठक बस्न नसकेको हो । महानिरीक्षक खनालको कार्यकाल अब १७ दिन मात्र बाँकी छ ।
विवादकै कारण १९ महिनासम्म गण र बिओपीका इन्चार्ज पनि फेरिएका छैनन् । जसले सशस्त्र प्रहरीमा विकृती बढेको छ। लेखापालको सरुवा पनि विवादकै कारण रोकिएको
