ABC (क्राईमबिट)
काठमाडौं । शान्ति सुरक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको निकाय नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी पदमा सरकारले प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली,२०७१ बमोजिम प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहलाई गत बैशाख १८ गते मन्त्रिपरिषदवाट बढुवा गर्ने निर्णय गर्यो।
नेपाल सरकारले देशको शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउन नेतृत्वदायी भुमिका खेल्न सक्ने र सुरक्षाको हिसावले महत्वपूर्ण स्थानीय चुनाव र प्रदेश तथा संघिय संसदको निर्वाचनलाई समेत सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सक्ने सिंहलाई आईजीपी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले ३० दिनको विदा वस्ने निर्णय गरे। स्थानिय तहको निर्वाचनको समयमा कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई क्रिया विदा र सुत्केरी विदा बाहेक अन्य कुनै पनि विदा नबस्न भनि आदेश दिने आफै राष्ट्रको लागि आवश्यक परेको वेला विदा बस्नु र प्रतिबन्धित बिदा स्विकृत गराउनु निश्चय पनि असल राष्ट्र सेवकको काम होइन।
अझ पोखरेल आफूले पद नपाएपछि आफैंले मानेका संगठन प्रमुखको बिदाईमा समेत उपस्थित नभएर अव्यावहारिक र अव्यावसायिक पनि देखिएका छन् ।
नवनियुक्त आईजी सिंहसँगको रिस र आवेग थाम्न नसकि निर्वाचनको संघारमा रहेको मुलुकमा संगठनले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै १ महिने बिदामा बस्नु पोखरेलको राज्यप्रतिको धोका हो, जसलाइ उनले गरेको ‘राजद्रोह’ नै मान्न सकिन्छ ।
फौजी जस्तो कमाण्डकै भरमा चल्नुपर्ने संगठनमा पनि राजनीतिक घुसपैठ, चाकडी र चाप्लुसीकै भरमा पटक–पटक बढुवा हुँदै आएका पोखरेल अहिले पदकै लागि प्रहरी नियमावलीविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका छन् ।
प्रहरी नियमावलीमा आईजीका लागि कार्यसम्पादन, परिपक्वता र कमाण्डमा उत्कृष्ट एआईजीमध्येबाट राज्य सञ्चालनका लागि उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । आईजीपी पदका लागि जे पनि गर्ने विश्वराज पोखरेल,पदकै लागि यति सम्म गरे… पटक–पटक आफूभन्दा सिनियर ब्याचीहरुलाई समेत पाखा लगाउँदै बढुवा खान अभ्यस्त पोखरेलले संगठनको नेतृत्वका लागि व्यावसायिक दक्षता, कार्यसम्पादन, परिपक्वता र संगठनभित्रकै सहकर्मीहरुको साथलाई बेपर्वाह ठान्दै सर्वोच्च गएका छन् । सर्वोच्चले विगतका उनका इतिहास र कार्यसम्पादनको पृष्ठभूमिलाई अध्ययन गर्ने हो भने पोखरेलको रिट दर्ता नै नहुनुपर्ने हो ।
डिआईजी भएलगत्तै काठमाडौं मेट्रोमा पदबहाली गरेका पोखरेलले डिआईजीमा कोही सिनियर र जुनियर नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले उनै पोखरेल एआईजीमा आफूलाई सिनियर भन्दै पदका लागि सर्वोच्च पुगेका छन् ।
एआईजी पोखरेलले आफुलाई आईजीपी बनाइ पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि वैशाख २२ गते सर्बोच्चका न्यायाधीश सुस्मालता माथेमाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश प्रदान नगरी जेष्ठ १७ गते पूर्ण सुनुवाई गर्ने आदेश दियो। बैशाख २५ गते एआईजी र आईजीपीको मुद्दा एउटै प्रकृतिको भएकोले लगाउमा राखी सुनुवाई गर्न माग गरेपश्चात कामु प्रधान न्यायाधिससहितको इजलासले लगाउमा राख्ने आदेश दियो।
समयमा म्याद तामेल नभएकोले वैशाख १७ गते मुद्दाको पूर्ण सुनुवाई हुन नसकी म्याद तामेत गर्नको लागि आदेश भयो। सोही बढुवा मुद्दा न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको इजलासमा १५ दिनको समय सिमा दिए तर आईजीपीको नियुक्ति प्रकरणमा उनै न्यायाधीश चुडाल र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले ३ दिनको समय दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्तले मिल्ने नदेखिएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बताउँछन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा मुद्दामा श्रेष्ठ र चुडालको इजलासले प्रहरी प्रधान कार्यालयको सहयोगमा म्याद थाम्ने सुविधा समेत नदिई म्याद थाम्ने आदेश दिएको थियो। एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार नेपालको सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा आफ्नै एकल इजलासले तोकेको म्याद तामेली आदेश पुन: सोही मुद्दामा संयुक्त इजलासवाट फरक आदेश आएको पहिलो रेकर्ड हो।
यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। यसरी एउटै बढुवा मुद्दामा एकै न्यायाधीशवाट फरक- फरक आदेश आउनुले पोखरेल नेपाल सरकारवाट बढुवा हुनु भन्दा सर्वोच्च अदालतभित्र चलखेल गरेर आईजीपी हुने दाउमा रहेको संकेत देखिएको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले वताए।
एउटै न्यायाधीशवाट एउटै मुद्दामा एक जना विरुद्द एउटा र अर्को विरुद्द अर्को आदेश दिनु सर्वोच्चकै विचलन हो। आफ्नै आदेशलाई आफु काट्ने, कार्यपालिकाले नेपालको संविधान र प्रहरी नियमावली वमोजिम गरेको प्रशासनिक निर्णयलाई न्यायिक तराजुमा राखी शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको महत्वपूर्ण संस्थालाई कमजोर बनाउन अदालतमार्फत खोजिएको संकेत मिलेको ती वरिष्ठ अधिवक्ताले वताए।महाअभियोग दर्तापश्चात निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामार्फत पोखरेलले अदालतमा चलखेल गरिरहेको ती अधिवक्ताको दावी छ।
किनकी पोखरेललाई एआईजी बनाउन उनै जबराले तत्कालिन ओली सरकारलाई दबाब दिएका कारण पोखरेल जम्प गरेर एआईजी बन्न सफल भएका थिए।
पोखरेलले आफ्नो ३० दिन घर विदा भुक्तान गरेपश्चात प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रहरी महानिरीक्षलाई संवोधन गरी थप १० दिन विदा माग गर्नुले पनि उनले धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा स्वीकार गरेको देखिन्छ।
देशमा बढ्दै गएको प्राकृतिक प्रकोप र मौसम विभागको पुर्वअनुमान सुचनाको आधारमा उनको थप विदा अस्वीकृत भई काममा फर्कन सुचना दिइएको थियो।
७ वटै प्रदेशको समन्वय गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण प्रदेश समन्वय विभागमा सरुवा भएर पनि गैर हाजिर रहँदै आएका पोखरेलमाथि कारवाही प्रकृया अगाडि बढेको एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतले वताए।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ प्रभु एआइजी पोखरेललाई बोकेर न्यायाधीशको घरदैलोमा महाभियोग दर्ता भएपछि पनि राजीनामा नदिई बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास कब्जा जमाएर बसेका चोलेन्द्रशमशेर जबराले अहिले पनि आफू निकट न्यायाधीशहरुमार्फत् सेटिङको चलखेल गर्दै आएका छन् ।पर्दाफासबाट
