ABC (क्राईमबिट)
काठमाडौं । मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित गैराज्युला सिँचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर भएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र जुम्लाका तत्कालीन प्रमुख (उपसचिव) डा. तपेन्द्र बहादुर शाह र सब–इन्जिनियर महेश बुढ्थापाले जिल्ला मुगु छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं. ४ बालैस्थित गैराज्युला कृषि सिँचाई आयोजनामा यथार्थ र वास्तविक नाँपजाच गरी कार्य मूल्याङ्कन गर्नुको साटो बद्नियत राखी नभए नगरेको कुरा देखाई योजनास्थलमा वास्तविक भएको कामभन्दा बढी रकम मूल्याङ्कन गरी झुठ्ठा बिल भरपाई, नापी किताब, मूल्याङ्कन बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराई २ लाख ११ हजार ३१६।२६ बढी रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरी नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पु¥याएको पुष्टि हुन भएको आयोगले जनाएको छ । तपेन्द्र बहादुर शाह र महेश बुढ्थापाले गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) द्वारा परिभाषित कसुर भएकोले निजहरु उपर बिगो रु.२,११,३१६।२६ (दुई लाख एघार हजार तीन सय सोह्र रुपैयाँ छब्बीस पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर हुन एवं सब–इन्जिनियर महेश बुढ्थापाले नक्कली बिल भरपाई, नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई पेश गरेको र सोही नापी किताब एवं कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनलाई एकिन नगरी हचुवाको भरमा स्वीकृत गरी तत्कालीन प्रमुख (उपसचिव) डा. तपेन्द्र बहादुर शाहले उपभोक्ता समितिलाई रु.२,११,३१६।२६ बढी भुक्तानी दिने बदनियतले गलत प्रतिवेदन दिने कार्य गरी निजहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐेन २०५९
दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना हुनसमेत मागदाबी लिएर आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
साथै गैराज्युला कृषि सिँचाई निर्माण उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष बाँच बहादुर सेजुवाल, सचिव माया के.सी. भाम र कोषाध्यक्ष बिजकन्या भामले जिल्ला मुगु छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं. ४ बालैस्थित गैराज्युला कृषि सिँचाई आयोजनामा झुठ्ठा नापी किताब, मूल्याङ्कन बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराई आयोजनास्थलमा वास्तविक भएको कामभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरी गराई रु.२,११,३१६।२६ बढी रकम भुक्तानी लिई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पु¥याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजहरुलाई बिगो रु.२,११,३१६।२६ (दुई लाख एघार हजार तीन सय सोह्र रुपैयाँ छब्बीस पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको सजाय हुन एवं बिगो जफत हुन मागदावी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम बिहीबार बिशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको छ ।
