(ABC-Sanchar)
काठमाडौं । बैंकमा नगद अभावको मुख्यकारण १ हजार र ५ सय दरको नोट रहेको विज्ञहरुको कथन छ ।ठूलो रकमको नोटलाई लुकाउन सहज भएकाले बैंकमा मुद्रा अभाव देखिएको बताइन्छ ।
लामो समयदेखि चलनचल्तीमा रहेको १ हजार र ५ सय दरको नोटलाई लुकाउने क्रम बढेकोमा उद्योगी व्यवसायीहरु पनि स्वीकार्न थालेका छन् ।‘ठूलो दरको नोटलाई कारोबारमा रोक लगाएपछि लुकाइएको नोटहरु बजारमा छ्याप्पछ्याप्ती आउने छन् ’नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा विराटनगरस्थित चप्पल उद्योगका एकजना सञ्चालकले भने, सरकारले ‘नोटबन्दी ’गर्ने कठोर निर्णय लिनुपर्ने बेला आइसकेकोछ ।
बैंकहरुले निरन्तर ब्याजदर बढाइरहेको छ ।समयमै किस्ता र हर्जाना तिर्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बैंकले निजी साहुमहाजन जस्ता दिनहुँ ताकेता गर्न थालेका छन् ।दबाब खप्न नसकेर उद्योगी, व्यवसायीहरुले मृत्युवरण गर्न थालेका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
पछिल्लो पटक गोलबजारमा एकजना व्यवसायीले बैंकको ऋणभारको तनावले आत्महत्या गरेको उद्योग, व्यवसाय सम्बद्ध संघसंस्थाहरुले जनाएका छन् ।बैंकले थप ऋण दिन नचाहेको र दिएको ऋणको सावाँ र ब्याज बुझाउन सहज नभएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।बैंकले १ हजार र ५ सयको नोट बन्द गर्न अर्थविद्हरुले दिए सुझाव
। देशमा देखिएको तरलता अभाव हटाउन सरकारले १ हजार र ५ सय दरको नोटलाई बन्द गर्न अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।
बैंकमा नगद अभावको मुख्यकारण १ हजार र ५ सय दरको नोट रहेको विज्ञहरुको कथन छ ।ठूलो रकमको नोटलाई लुकाउन सहज भएकाले बैंकमा मुद्रा अभाव देखिएको बताइन्छ ।
लामो समयदेखि चलनचल्तीमा रहेको १ हजार र ५ सय दरको नोटलाई लुकाउने क्रम बढेकोमा उद्योगी व्यवसायीहरु पनि स्वीकार्न थालेका छन् ।‘ठूलो दरको नोटलाई कारोबारमा रोक लगाएपछि लुकाइएको नोटहरु बजारमा छ्याप्पछ्याप्ती आउने छन् ’नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा विराटनगरस्थित चप्पल उद्योगका एकजना सञ्चालकले भने, सरकारले ‘नोटबन्दी ’गर्ने कठोर निर्णय लिनुपर्ने बेला आइसकेकोछ ।
बैंकहरुले निरन्तर ब्याजदर बढाइरहेको छ ।समयमै किस्ता र हर्जाना तिर्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बैंकले निजी साहुमहाजन जस्ता दिनहुँ ताकेता गर्न थालेका छन् ।दबाब खप्न नसकेर उद्योगी, व्यवसायीहरुले मृत्युवरण गर्न थालेका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
पछिल्लो पटक गोलबजारमा एकजना व्यवसायीले बैंकको ऋणभारको तनावले आत्महत्या गरेको उद्योग, व्यवसाय सम्बद्ध संघसंस्थाहरुले जनाएका छन् ।बैंकले थप ऋण दिन नचाहेको र दिएको ऋणको सावाँ र ब्याज बुझाउन सहज नभएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।बैंकले ब्याज दर तत्काल घटाउनुपर्ने मागगर्दै व्यवसायीहरु सडकमा उत्रेका छन् ।
उनीहरुले बैंकको ब्याज वृद्धिलाई रोक्न सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ खर्ब भन्दा बढी रुपैया बजारमा पठाएको छ ।
बजारमा मुद्राको कुनै प्रकारले अभाव नहुनुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको कथन छ ।‘ठूलो दरको नोट लुकाइएको छ ’ बैंकका एकजना अधिकारीले भने, त्यसकालागि सबै भन्दा सहज उपाय एउटा सिरिजको १ हजार र ५ सय दरको नोट बन्द गर्नुपर्छ ।
भारतमा पनि लुकाइएको मुद्रालाई बजारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ६ वर्ष पूर्व ८ नोभेम्बर २०१६ को राती ८ बजेदेखि १ हजार र ५ सयदरको नोटको कारोबार बन्द गरिएको घोषणा गरेका थिए ।नोट साट्न सरकारले दिएको समयमा अपेक्षा गरिएको भन्दा धेरै बढी नोट बैंकमा जम्मा भएको थियो ।
समय सकिएपछि करोडौ नोट साट्न नसक्ने अवैध सञ्चितकर्ताहरुले बोरामा हालेर जथाभावी फाल्दै नष्ट गरेका थिए । बैंकका अधिकारीले भने त्यस भन्दा फरक धारणा राख्दै खास सिरिजको १ हजार र ५ सय दरको नोटलाई बन्द गरिदिए सामान्य ढंगले समस्या समाधान हुन सक्ने बताए ।
‘१ हजार र ५ सय दरको नोटलाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन्’ उनले भने, पूर्ण रुपमा बन्दगरी १ सय र सो भन्दा कम दरको नोटलाई चलनचल्तीमा राख्न सके नगदमा हुने भ्रष्टाचारमा समेत निकै कमी आउनेछ ।
स्रोतहरुका अनुसार भारत सरकारले नोटबन्दीपछि ल्याएको २ हजार र ५ सय दरको नोट पनि भारतीय बजारमा कम हुन थालेको छ ।२ हजार दरको नोट चलनचल्तीमा निकै कम भएको छ ।
५ सय दरको नोट पनि छ् याप्पछ्याप्पती नरहेको स्रोतहरुको कथन छ । ठूलो दरको नोटलाई लुकाउन कम कठिनाई हुने भएकाले पनि अवैध धन्धाबाट प्राप्त हुने मुद्रालाई लुकाइएको संभावनालाई अधिकारीहरुले स्वीकार गर्छन् ।
नगदी हुने घुस लेनदेन लगायत अपराधिक गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्न समेत १ सय सो भन्दा कम दरको नोटले मद्दत गर्ने उनीहरुको तर्क छ । ठूला दरका नोटको कारोबारमा रोक लगाइए बैंकिंग प्रणालीबाट कारोबार बढने, नोट लुकाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने, अपराधिक गतिविधिमा हुने नगद लेनदेनमा कमी आउनेमा चप्पल व्यवसायी पनि सहमत देखिएका छन् ।
देशमा हालै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । चुनावको क्रममा पनि ब्यापक रुपमा अवैध ढंगले रकमको लेनदेन भएको अनुमान गरिएको छ ।अवैध रुपमा लुकाइएको मुद्रालाई बजारमा ल्याउन सरकारले ठोस निर्णय लिनु आवश्यक रहेको अधिकारीहरुको कथन छ ।
