ABC (क्राईमबिट)
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गृहमन्त्रालयको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले बुधवार सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको ऐनमै सेवा अवधि लगायतका विषयमा व्यवस्था गर्न सैद्धान्तिक सहमति मिलेको हो ।
‘सुरक्षा निकायमा सेवा अवधि लगायतका विषयमा सहमति दिइएको हो,’ अर्थमन्त्रालय एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।
नेपाल प्रहरीमा विगत लामो समयदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका विषयमा विवाद हुँदै आएको थियो ।
आफू अनुकूल हुँदा हटाउनुपर्ने माग राख्ने प्रहरी अधिकृतहरूले आफू अनुकूल नहुँदा यसलाई हटाउन चासो दिँदैनथे ।
अहिले आएर भने ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी अगाडि बढेको हो । यसले माथिल्लो तहका कर्मचारीभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्ने विश्वास प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले व्यक्त गरे ।
प्रहरीमा नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी
प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने
नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गृहमन्त्रालयको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले बुधवार सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको ऐनमै सेवा अवधि लगायतका विषयमा व्यवस्था गर्न सैद्धान्तिक सहमति मिलेको हो ।
‘सुरक्षा निकायमा सेवा अवधि लगायतका विषयमा सहमति दिइएको हो,’ अर्थमन्त्रालय एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।
नेपाल प्रहरीमा विगत लामो समयदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका विषयमा विवाद हुँदै आएको थियो ।
आफू अनुकूल हुँदा हटाउनुपर्ने माग राख्ने प्रहरी अधिकृतहरूले आफू अनुकूल नहुँदा यसलाई हटाउन चासो दिँदैनथे ।
अहिले आएर भने ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी अगाडि बढेको हो । यसले माथिल्लो तहका कर्मचारीभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्ने विश्वास प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले व्यक्त गरे ।
‘यसले हामी जस्ता माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूभन्दा पनि तल्लो तहका कर्मचारीहरूको मनोबल वृद्धि हुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ ती अधिकृतले लोकान्तरसँग भने ।
३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावमा प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दारको उमेर अवधि पनि बढाइएको छ । अहिले प्रहरी जवानहरूको उमेर ४८ वर्ष हुँदा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । जसले गर्दा बाँकी जीवन कसरी बिताउने भन्ने चिन्ता उनीहरूमा देखिने गरेको छ । अब अवकाशको उमेरलाई बढाएर ५१ वर्ष पुर्याउन लागिएको छ ।
प्रहरीका अतिरिक्त निरीक्षक (असई), प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) र प्रहरी वरिष्ठ निरीक्षक (बसई)को उमेर अवधि बढाएर ५४ वर्ष बनाइएको छ । प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)को र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)को ५४ वर्षमा १ वर्ष थप गरेर ५५ वर्ष बनाउन लागिएको छ । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को पनि १ वर्ष थप गरेर अवधि थपेर ५६ वर्ष पुर्याउन प्रस्ताव लगिएको छ ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को ५६ वर्ष नै कायम गरिएको छ । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को ५७ वर्ष र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को ५८ वर्ष उमेरहदको प्रस्ताव गरेको गृहमन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।
नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका संगठन प्रमुखहरूको कार्यकाल ४ वर्षको रहँदै आएको छ । प्रहरीले भने आईजीपीको कार्यालय ३ वर्ष राख्नुपर्ने प्रस्ताव लगेको छ ।
उच्च अधिकारीहरूका अनुसार माथिल्लो तहमा हुने जामलाई हटाउनका लागि ३ वर्षे कार्यकालको प्रस्ताव लगिएको हो ।
यस्तै एआईजीको ५ वर्षको कार्यकाललाई घटाएर ४ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । डीआईजीको ५ वर्ष नै कायम छ भने एसएसपीको ७ वर्षबाट ६ वर्ष, प्राविधिक एसएसपीको ६ वर्षबाट ७ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसले गर्दा निरुत्साहित भएर बीचमै जागिर छाड्ने प्रहरी कर्मचारीहरूको संख्यामा कमी आउने प्रहरी प्रधान कार्यालयको विश्वास छ ।तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारी खुशी
प्रहरी ऐनमा संशोधन भएर उमेर हद थप हुने भएपछि प्रहरी जवान, प्रहरी हबल्दारदेखि डीएसपीसम्म खुशी देखिएका छन् ।
जीवनको महत्त्वपूर्ण समय प्रहरी सेवामा लगाएपछि अवकाश पाएर के गर्ने भन्ने चिन्ता कम भएको प्रहरी जवानहरूले बताएका छन् ।
‘अवकाशपछि के गर्ने होला भनेको थिएँ, अवधि थप हुने भएपछि केही चिन्ता दूर भएको छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार श्यामबहादुर कार्कीले भने ।
१६ वर्ष प्रहरीमा सेवा गरेका कार्की केही वर्षपछि अवकाश जाने तय थियो । तर, ३ वर्ष थपिने भएपछि उनी खुशी छन् ।
प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलमा कार्यरत प्रहरी जवान दिनेश पाण्डेले पनि अवधि थपिन लागेकोमा खुशी व्यक्त गरे ।
‘जहिले पनि हाकिमहरूको सेवा थप भएको, दरबन्दी थप भएको मात्रै सुन्थ्यौं, हाम्रो बारेमा पनि सोचिएकोमा खुशी लागेको छ,’ जवान पाण्डेले भने ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन
प्रहरीको आईजीपी लगायतमा बढुवा हुँदा बेला–बेलामा विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतले यस्ता विषय ऐनमै व्यवस्था गर्न परमादेश दिएको थियो । लोकतान्त्र-बाट
