रवि लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता पाउन नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डरीले बताएका छन् ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसपछि प्रत्युत्तर दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ मा नगए लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता पाउन नसक्ने दावी गरेका हुन् ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार बहस सकिएको छ ।
नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० मा नेपाली नागरिकता कायम नरहने अवस्थाबारे उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
गृहमन्त्री लामिछाने पक्षीय अधिवक्ताहरुको बहसपछि प्रत्युत्तर दिने क्रममा रिट निवेदकतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नियमावलीको दफा १० को उपदफा ९१० मा कानूनी ग्याप भएकाले यसलाई सुधारेर अघि बढ्न सकिने सुझाव दिएका थिए ।
तर, यसैमा टेकेर अघि बढ्दा नागरिकहरुमा अराजकता आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘नियमावलीको दफा १० को उपदफा ९१० अनुसार स्वतः नागरिक हुने हो भने यसले दोहोरो नागरिकता सिर्जना हुन्छ । यसले नागरिकहरुमा अराजकता सिर्जना हुन्छ । बरु यसमा कानूनी ग्याप छ । यसको संवैधानिक व्याख्या आवश्यक छ ।’
लामिछानेले नेपालप्रतिको निष्ठालाई अवमूल्यन गरेकोसमेत उनले बताए । उनले रविले राज्यको विधि नमानेको र यसलाई सामान्य एवं हलुका ढंगमा लिएकोसमेत जिकिर थिए ।
लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट पूर्ण सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट प्राप्त गरेसँगै नेपाली नागरिकता स्वतः बदर हुनेमा लामिछानेले नेपाल फर्केर दल दर्ता तथा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्दा पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै उनीविरुद्ध रिट परेको थियो ।रास्स
