ABC (क्राईमबिट) काठमाडौँ । विद्यमान ऐन र नियमावली कायम रहे नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंह २०७९ चैत ११ मा अवकाशमा जाँदै छन् । आईजीपी सिंह २०४९ चैत ११ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । इन्स्पेक्टरबाट सेवा प्रवेश गरेको ३० वर्षे सेवा अवधिले उनी अवकाशमा जान लागेका हुन् । तर, उनको पद लम्ब्याउन तीव्र ‘लबिङ’ भइरहेको छ ।
प्रहरी नियमावली–०७१ लाई संशोधन गरेर आईजीपीको पद लम्ब्याउने लबिङ भइरहेको हो । प्रहरी नियमावलीको नियम–१२७ मा प्रहरी कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार आईजीपी तीन कारणले अवकाशमा जान्छन् । ती हुन्, ३० वर्षे सेवा अवधि, ५८ वर्षे उमेर हद र आईजीपीको ४ वर्षको कार्यकाल पुरा गरेर । त्यस्तोमा जुन विकल्प पहिले पुरा हुन्छ त्यसैबाट अवकाश हुने व्यवस्था छ ।
३० वर्षे सेवा अवधि पुरा गरेर अवकाश हुन लागेका सिंह आफ्नो पदावधि थमौती हुने गरी नियमावली संशोधनको प्रयासमा लागेका छन् । आईजीपीको पद अवधि लम्ब्याउन माओवादी नेतृत्वदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकटहरूले समेत ‘लबिङ’ गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सर्वोच्च अदालतले अवकाशको अवधि तोक्दा र उमेर हदबाट अवकाशमा जाने व्यवस्था गर्दा नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । अहिले सो आदेशलाई लत्याएर नियमावली संशोधनकै बाटोबाट आईजीपीको पद अवधि कम्तीमा ३ महिना लम्ब्याउन चलखेल भइरहेको छ ।
नियमावली संशोधन अघि गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन–२०१२ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको ऐन संशोधनको मस्यौदा सहमतिका लागी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । तर, ऐन संशोधन हुन समय लाग्ने हुनाले धिरज प्रताप सिंहको व्यक्तिगत सुविधालाई ध्यान दिएर नियमावली संशोधन प्रयास भइरहेको गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकारीले बताए रात।
