(ABC-Sanchar) काठमाडौं । सङ्घीय सरकारका उपकरणमा चिनियाँ स्वामित्वको उक्त ‘एप्लिकेशन’ प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
देशका गुप्तचर र सुरक्षा निकायको सुझावमा सङ्घीय सरकारका उपकरणमा टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाइएको महान्यायाधिवक्ता मार्क ड्रेफसले बताएका छन् । साथै उनले उक्त प्रतिबन्ध यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुने बताएका छन् ।
यसअघि संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, संयुक्त अधिराज्य र न्युजिल्याण्डले उक्त एप्लिकेशनमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् । युरोपेली संसद्, युरोपेली आयोग र २७ सदस्यीय युरोपेली सङ्घका तीन प्रमुख संस्थाले पनि आफ्ना कर्मचारीका उपकरणमा टिकटक निषेध गरेका छन् । ती संस्थाले कर्मचारीलाई आफ्ना मोबाइल फोनबाट टिकटक हटाउन आग्रह गरेको छ ।
चिनियाँ प्राविधिक कम्पनी बाइटेन्सले आफ्नो स्वामित्वको टिकटकमा आवद्ध व्यक्तिका विवरण चीन सरकारलाई उपलब्ध नगर्ने जनाउँदै अमेरिकी प्रयोगकर्ताका विवरणलाई पनि चीनको पहुँच बाहिर राख्ने बताएको छ । अन्य सामाजिक सञ्जाल कम्पनीभन्दा धेरै प्रयोगकर्ताको विवरण सङ्कलन गरेको आरोपमा टिकटकको मातृ कम्पनी विवादमा पर्दै आएको छ । यद्यपि उसले आफ्नो व्यवस्थापन स्वतन्त्र रहेको र टिकटकका विवरण सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
गोपनीयता र सुरक्षा चिन्ता जनाउँदै भारतले सन् २०२०मा टिकटक र ‘मेसेजिङ एप वी च्याट’लगायत दर्जनौँ चिनियाँ एपमा राष्ट्रव्यापी प्रतिबन्ध लगाएको थियो । चीन र भारतबीचको सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका सैनिक आमनेसामने भएपछि नयाँदिल्लीले उक्त निर्णय गरेको थियो । चिनियाँ र भारतीय सेनाबीचको भिडन्तमा २० जना भारतीय सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए भने दर्जनौँ घाइते भएका थिए ।
अमेरिकाले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएकामा चीनले त्यसको आलोचना गर्दै त्यसलाई राज्यशक्तिको दुरुपयोग भनेको छ । साथै उसले अन्य देशका कम्पनीलाई अमेरिकाले दबाइरहेको आरोप पनि लगाएको छ ।
