ABC (क्राईमबिट)
दाङ । राप्ती नदीमा कुलो खन्ने नाममा ढुंगाजन्य वस्तु उत्खनन् गर्दा ‘सेटिङ मिलाउन’ जिल्लाका प्रशासन तथा सुरक्षा प्रमुख सहित जनप्रतिनिधि र पत्रकारसम्मका व्यक्तिलाई लाखौं रकम घुस दिएको गम्भीर आरोप लागेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौंले छानबिन गर्न समिती बनाएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रबक्ता कुबेर कडायतले दाङको अनियमितताको घटना बारे आईजिपि बसन्त कुवर जानकार रहेको र उहाँकै निर्देशन अनुसार छानबिन समिति बनाईएको बताए । उनले सामाजिक सन्जाल फेसबुक र सन्चार माध्यममा आएका समाचारलाई उजुरिलाई आधार मानेर छानबिन गर्न लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख डिआईजि उमेशराज जोशीलाई निर्देशन दिइसकिएको बताए । उनले छानबिन प्रतीबेदनमा दोषि देखिने सबै कारबाहिको दायरामा आउने बताए । उनले जिल्लाको सिङ्गाे सुरक्षा प्रशासन नै मुछिने गरि सार्बजनिक गरिएको घटनामा प्रहरि प्रधान कार्यालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाए ।
जेठ महिनाको अन्तिमतिर राप्ती गाउँपालिकाले कुलो खन्ने नाममा राप्ती नदी उत्खनन् गर्न अनुमति दिएको थियो । सोही अनुमति अनुसार ढुंगाजन्य वस्तु उत्खनन्को लागि सेटिङ मिलाउन लाखौं रकमको लेनदेन भएको गम्भीर आरोप लागेको हो । उत्खनन्कै ठेक्कामा संलग्न व्यक्ति प्रकाश शाहीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरीका एसपी, लमहीका इन्स्पेक्टर र भालुबाङ प्रहरी, गढवाका घुमुवा, जिल्लास्थित राष्ट्रिय अनुसन्धान, गढवा गाउँपालिका–१, राप्ती गाउँपालिका र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र भालुबाङस्थित तीनजना पत्रकारलाई मोटो रकम बुझाएको गम्भीर आरोप लागेको हो ।
गत जेठ महिनामा कुलो सरसफाइको नाममा उत्खनन् हुदा समुदायस्तरबाट बिरोध भएपछि अवैध उत्खनन्को समाचार प्रकाशन गरिएको थियो । तर किसानको समस्या देखाएर उत्खनन् गर्न राप्ती गाउँपालिकाले अनन्त कन्स्ट्रक्सन राप्ती–७ (ज्ञानु केसी, पवनकुमार जिसी, वसन्त कुँवर र प्रकाश शाही) लाई उत्खनन् सहमति दिएको थियो । ठेकेदार चारजनामध्येकै एक नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रकाश शाहीले बिहीबार राति आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै जिल्लाका उच्च निकायका अधिकारीसहितलाई सेटिङका लागि रकम दिएको भन्दै पोष्ट गरेका थिए ।
फेसबुक पोष्टमा राखिएको सामग्रीमा शाहिले जिल्लाका प्रहरी प्रमुखलाई तीन लाख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एक लाख, भालुबाङ प्रहरीलाई एक लाख २५ हजार, राप्ती गाउँपालिका कार्यालयलाई पाँच लाख ४५ हजार, सशस्त्रको एसपीलाई एक लाख, लमहीका इन्स्पेक्टरलाई ४० हजार, जिल्लाको अनुसन्धान विभागलाई ३५ हजार, बाबुराम गढवा वडाध्यक्षलाई ५९ हजार सात सय, सन्तोषकुमार गुप्तालाई २५ हजार, विदुर एमसीलाई १० हजार, पत्रकार घनश्यामलाई १० हजार रकम बुझाएको आरोप छ 
।
आरोपसहित सार्वजनिक गरिएको विवरणमा गाउँपालिकालाई राजश्व रकम २२ लाख दाखिला गरेको उल्लेख छ । सोही अनुरुप नै गाउँपालिकाले पनि नगद नौ लाख र बाँकी १३ लाख गरी २२ लाख राजश्व बुझेको पुष्टि गरेको छ । गाउँपालिकाले अनन्त कन्स्ट्रक्सन प्रालि राप्ती गाउँपालिका–७ लाई बढाबढ सूचनाको आधारमा उत्खनन् गर्न दिएको थियो । सात दिनको बढाबढको सूचना निकालेर ठेक्का लगाइएको थियो । २२ लाखको राजश्व तिरेर काम गर्न त्यतिनै रकम सेटिङ मिलाउन खर्च भएको देखाइएको छ । शाहीले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ– ‘दाङका सिडियो, एसपी, राजनीतिक दलका नेता, वडाध्यक्ष, पत्रकार, पालिका कर्मचारी सबका सव यति भोको छन् । म बबुरो भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा छु । राप्ती गाउँपालिकाको क्षेत्रमा पर्ने प्रगन्ना कुलो सरसफाइको राजश्व तिरेर गरेको काममा व्यवसायीहरुले कहाँ–कहाँ कति बुझाए, निकायहरुले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ ।’
उत्खनन् गर्दा घाटा लागेको भन्दै काममा संलग्न स्क्याभेटर, डोजर, टिप्परको भुक्तानीमा ढिलाइ भएको र सो विषयमा बुझ्दा धेरै रकम सेटिङ मिलाउन खर्च गरिएको देखिएको शाहीले बताए ।
