(ABC-Sanchar)
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा देशभरका सामुदायिक विद्यालय बिहीबारदेखि बन्द हुने भएको छ । शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण आजदेखि विद्यालय बन्द हुँदा देशभरका ७० लाख भन्दा बढी विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध हुने भएको हो ।
महासङ्घको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षक, कर्मचारीहरू आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएका छन् । शिक्षा विधेयकमाथि आपत्ति जनाउँदै शिक्षकहरू आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएसँगै विद्यार्थीहरूको पठनपाठन प्रभावित हुने भएको हो । आन्दोलनभर पूर्ण रूपमा विद्यालय बन्द रहने महासङ्घका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले बताए ।
आन्दोलनका कारण रोकिएको पढाइ पछि सार्वजनिक बिदामा पढाएर परिपूर्ति गर्ने महासङ्घले जनाएको छ ।
शिक्षकहरूले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिका अस्वीकार गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आन्दोलनको पहिलो दिन बुधवार ७० हजारको हाराहारीमा शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आज पनि बिहान १० बजे माइतीघरमा जम्मा भएर नयाँबानेश्वरसम्म नारा जुलुसहित विरोध जनाउने महासचिव सुवेदीले जानकारी दिए । पुन: माइतीघरमै फर्किएर विरोध सभा गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । बिहीबार झन् शिक्षक सङ्ख्या बढ्ने उनको भनाइ छ ।
आफ्नो माग सम्बोधन हुने प्रत्याभूतिसहितको समिति बनाए मात्रै वार्तामा जाने महासङ्घले बताएको छ । नभए शिक्षामन्त्रीको तर्फबाट माग सम्बोधन नहुने महासचिव सुवेदीले बताए ।
‘आन्दोलन गर्ने हक खोस्न पाइँदैन’
शिक्षकका आन्दोलनका कारण विद्यार्थी मारमा पर्ने भएका कारण स्थानीय तहहरूले चासो दिन थालेका छन् । केही पालिकाले भने विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा गए शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी नै दिएका छन् । महासचिव सुवेदीले संविधानको धारा ३४ (३) पढेर मात्रै स्थानीय तहले प्रतिक्रिया दिनुपर्ने बताए ।
संविधानको धारा ३४ मा मौलिक हक अन्तर्गतको श्रमको हकको व्यवस्था छ । धारा ३४ (३)मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ, भनिएको छ । यही प्रावधानअनुसार आफ्ना माग लिएर सङ्घर्षमा उत्रिएकाले स्थानीय सरकारले संविधानले दिएको हक खोस्न नपाउने महासङ्घको तर्क छ ।
