(ABC-Sanchar)
काठमाडौं । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ मा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाइभन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ।
तर, ऐन लागू भए पनि प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएको थिएन। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले ऐनको दफा १७ को ९च०, दफा २९ र दफा ४९ मा रहेको प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो।
दफा १७ को खण्ड ‘च’ मा कसुरदारलाई प्यारेलमा छाड्न सकिने कि नसकिने खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ। दफा २९ मा प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ। दफा २९ (१) मा भनिएको छ– ‘एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायका दुई तिहाईभन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदालाई प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ।’ दफा ४९ मा यसका लागि प्यारोल अधिकृत तोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्यारोल अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्मका लागि सम्बन्धित कारागार प्रशासकलाई प्यारोल अधिकृत तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। यससँगै अब दुई तिहाइ कैद सजाय भुक्तान गरेका र चालचलन राम्रो भएका कैदीलाई अदालतले जेल बाहिर स्वतन्त्र समाजमा बस्ने छुट दिन सक्नेछ ।
