०२ जेठ २०८३, शनिबार
16-05-2026 , Sat
×

तिहार बिदामा पनि सर्वोच्च अदालतले नागरिकलाई अत्यावश्यक सेवा दिने

Logo
Abc Sanchar प्रकाशित आइतबार, कार्तिक २६, २०८०

 

(ABC-Sanchar)
काठमाडौं । बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्तालगायतका कामका लागि सर्वोच्च अदालत तिहार बिदामा समेत खुला रहने भएको हो।

सर्वोच्च अदालतले कात्तिक २६ गते आइतबारदेखि बिहीबारसम्मका लागि न्यायाधीशहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार कात्तिक २६ गते आइतबार न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, कात्तिक २७ गते सोमबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कात्तिक २८ गते मंगलबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र कात्तिक ३० गते बिहीबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।

कात्तिक २९ गते बुधबार भाइटीकाको दिन भने अदालत बन्द रहनेछ। सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका लागि बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म इजलास रहनेछ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायतका रिट दर्ता गर्नका लागि भने कर्मचारीहरू बिहान १० बजे नै अदालतमा उपस्थित हुनेछन्।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

दाङ । सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै मौसम पूर्वानुमानका लागि काम गर्ने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी गराएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग आपसी समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने पनि घोषणा गरेका छन् । मौसम मन्थन सम्बन्धी आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा देउखुरीको भालुवाङमा मुख्यमन्त्री आचार्यले सो कुरा जानकारी गराएका छन् ।मौसम […]

उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री *योगी आदित्यनाथ*ले भारत र नेपालबीचको सम्बन्धलाई *साझा सांस्कृतिक र ऐतिहासिक विरासत*को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले दुवै देशका नागरिक, विशेष गरी नेपाली नागरिकको आवतजावतमा समस्या नहोस् भनेर सीमामा पूर्वाधार विकास आवश्यक रहेको बताएका छन्। *उनको भनाइको मुख्य बुँदा:* 1. *साझा विरासत*: भारत र नेपालको सम्बन्ध धर्म, संस्कृति, रोटी-बेटीको नाताले जोडिएको छ। यो […]

दैलेख । दुल्लु नगरपालिका १३ का वडा सचिव कमल भण्डारीलाई फोन गरी आफ्नो काम गरिदिन दबाब र धम्की दिने प्रकाश खड्कालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। खड्काले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बोलेको हुँ भन्दै वडा सचिवलाई धम्की दिएको फोन रेकर्डको अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयको नभएको स्पष्ट […]

error: Content is protected !!