(ABC-Sanchar)
काठमाडौं । नेपाल नेटवर्कले बुधबार राजधानीमा गरेको अन्तर्संवादमा मिडिया क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले विधेयकका प्रावधानप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । कार्यक्रममा सांसदहरूले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुन नदिने र विधेयकमा विवादास्पद दर्जनौँ प्रावधान सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहेको मिडिया काउन्सिल वा प्रेस काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन परिपालक बनाउन खोजेको, संविधानमा उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत अवधारणामाथि नै अतिक्रमण गर्न खोजेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ । पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा. सुुरेश आचार्यले अहिलेको राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा रहेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए मिडिया जगत्ले पूर्ण बहिष्कार गरेर अगाडि बढ्ने बताए । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान कानुनसचिवले न्यायाधीश नियुक्ति गरेजस्तै भएकाले त्यसमा गम्भीर असहमति जनाए ।
प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणापत्रमै दर्जनौँ अस्पष्टता रहेको बताउँदै प्रेस काउन्सिल स्वायत्त, स्वतन्त्र र जिम्मेवार निकायको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने विधेयक आउनुपर्नेमा सरकारअन्तर्गतको विभाग बनाउने गरी आएको उल्लेख गरे । उनले विधेयक पुनर्लेखनकै आवश्यकता रहेकाले काउन्सिलले लिखित रूपमा संसदीय समितिलाई सुझाव दिने बताए । विधेयकको दफा ३३ मा काउन्सिललाई स्वायत्तता दिने भन्ने, तर सञ्चार मन्त्रालयलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको विषय अमिल्दो भएको उनको भनाइ थियो ।
फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले अहिलेको प्रेस काउन्सिलभन्दा पनि पछाडि फर्किने गरी विधेयक आएको टिप्पणी गरे । सचिव नेतृत्वको समितिले अध्यक्ष सिफारिस गर्ने र सरकारको प्रतिनिधि काउन्सिलको सदस्य रहने विषय गलत भएको उनको भनाइ थियो । विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव काउन्सिलमा सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
