काठमाडौं । नेपाल सरकारले दूरसञ्चार सेवाको माध्यमबाट गाली गलौज गर्ने, धम्काउने वा अनावश्यक दुःख दिने कार्य गर्ने व्यक्तिहरुलाई पाँच वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गर्ने भएको छ। यो प्रावधान नयाँ दूरसञ्चार ऐन २०८१ को मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। साथै, त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई हानी नोक्सानीको बिगो बापतको जरिवाना समेत लगाइनेछ।
नयाँ मस्यौदा ऐनको दफा ६६ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। दफा ६७ (ङ) मा उल्लेख छ, “दफा ६६ को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसूर गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार हानी नोक्सानीको बिगो असुल गरी बिगो बमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय।” यो प्रावधान हालको ऐन भन्दा निकै कडा छ। वर्तमान ऐनले भने यस्तो कार्य गर्नेलाई अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
हालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा उल्लेख गरिएको छ, “कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवाको माध्यमबाट गाली गलौज गर्ने, धम्काउने वा अनावश्यक दुःख दिने गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राधिकरणले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो सेवा बन्द समेत गराउन सक्नेछ।”
नयाँ मस्यौदा ऐनले केवल गाली गलौज र धम्की मात्र नभई, दूरसञ्चार सेवाको दुरुपयोग गरेमा वा अनधिकृत प्रयोग गरेमा १ करोड देखि १० करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने प्रावधान पनि राखेको छ।
दूरसञ्चार सेवा भन्नाले दूरसञ्चारको लागि प्रदान गरिने जुनसुकै सेवालाई जनाउने ऐनमा लेखिएको छ। तर यसको थप ब्याख्या भने ऐनमा गरिएको छैन। त्यसैले हामीले प्रयोग गर्दै आएका मोबाइल, ल्याण्डलाइन, इमेल, एसएमएस, च्याट लगायतका सबै सेवाहरु यसअन्तर्गत समावेश हुनसक्छन्।
नयाँ मस्यौदा ऐनको कडा प्रावधानले दूरसञ्चार सेवाको दुरुपयोग रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। यसले सेवाग्राहीहरुलाई सुरक्षित र व्यवस्थित सेवा प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
