काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि अब नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । दाहालले प्रतिनिधिसभा विश्वासको मत प्राप्त नगरेको पत्र संसद्बाट राष्ट्रपति कार्यालय पुगेसँगै अब सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुनेछ । त्यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनी परामर्शका लागी कानुनविद्हरूलाई शीतल निवास बोलाएका छन् ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने नयाँ गठबन्धन कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।
तर माओवादी लगायतले भने उक्त धारा अन्तर्गत नै बनेको दाहालको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूला दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । शुक्रबार विश्वासको मत लिने क्रममा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान ख्याल गरेर सरकार बनाउन भन्दै त्यसतर्फ संकेत गरेका छन् ।
संविधानको धारामा दलहरुले बहस गरिरहेकाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनी परामर्श गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले केही कानुनविद्हरूलाई छलफलमा बोलाएका छन् ।
कांग्रेस र एमालेबीच बनेको सातबुँदे समझदारी भत्किएर संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिमको सरकार बनोस् भन्ने चाहन्छन् । बिहीबार माओवादी संसदीय दलको बैठकमा पनि दाहालले धारा ७६ को उपधारा (२) कि (३) मा जाने भन्ने विषय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको विवेकमा भर पर्ने बताएका थिए । धारा ७६ को उपधारा (३) मा ठूलो दलले सरकार बनाउन दाबी गर्ने प्रावधान छ । माओवादी नेताहरूले विश्वासको मत पाउन नसके सरकार निर्माणका लागि धारा ७६ को उपधारा (३) को प्रक्रियामा जाने तर्क गर्दै आएका छन् ।
प्रमुख दुई दल कांग्रेस–एमाले भने संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमकै सरकार बनाउन प्रतिबद्ध देखिएका छन् । त्यसका लागि कांग्रेस र एमालेले केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा संविधानको धारा ७६(२) अनुसारकै सरकार गठन हुने संस्थागत निर्णय नै गरिसकेका छन् । शुक्रबार कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभामै धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै आह्वान हुने बताएका छन् ।
नयाँ सरकार गठनका लागि शीतल निवासमा बुझाउन दुईतिहाइ सांसदको हस्ताक्षरसमेत तयारी अवस्थामा छ ।
